लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : प्रशासकीय यंत्रणा सर्वसामान्यांच्या मागणीकडे कधीच गांभीर्याने बघत नाही. शहरातील दारव्हा नाका चौक हा समस्येचे माहेरघर बनला आहे. येथे तीनही बाजूने रस्त्यावर अतिक्रमण असते. यामुळे वारंवार अपघातही होतात. ते दूर व्हावे, ही मागणी अनेक वर्षांपासून शासनदरबारी प्रलंबित आहे. महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा दौरा येताच काही मिनिटांत हे अतिक्रमण हटवून रस्ते मोकळे करण्यात आले. ही उपाययोजना कायमस्वरूपी का नाही, असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांतून उपस्थित केला जात आहे. शहरातील प्रमुख चौकात दररोज बाजार भरल्यासारखी स्थिती आहे. यातही दारव्हा नाका चौफुलीची अवस्था अतिशय गंभीर आहे. येथे सकाळी व सायंकाळी प्रचंड वर्दळ असते. त्यातच रस्त्यावर भाजी बाजार लागतो, तर सायंकाळी विविध खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या दुकान थाटतात. त्या भोवताली घोळक्याने अनेक जण जमा होतात. दुचाकीही रस्त्यावरच उभी केली जाते. या सर्व अतिक्रमणातून उरलेला रस्ता वाहतुकीसाठी मिळतो. त्यामुळे येथे वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. हा भाग शाळा-महाविद्यालय व निवासी परिसराचा असल्याने विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसह महिला, लहान मुलांची येथून ये-जा अधिक असते. वाहतूककोंडीने या ठिकाणी अपघात होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. पूर्वीपेक्षा येथील व्यापारी संकुलांमध्येही जादा दुकाने लागली आहे. त्या ठिकाणीही पार्किंग नसल्याने वाहने रस्त्यावरच असतात. फुटपाथही अतिक्रमणाच्याच विळख्यात आहे. यातून काही अपप्रवृत्तींनाही थारा मिळत आहे. सोनसाखळी चोरीच्या घटनासुद्धा या ठिकाणी घडल्या असून चाकूहल्ल्याचाही प्रयत्न झालेला आहे. या सर्व धोकादायक घडामोडी होत असल्याने या ठिकाणी पूर्णवेळ पोलीस चौकी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्याचा प्रस्तावही देण्यात आला. मात्र, अनेक वर्षांपासून यावर कोणताच विचार झाला नाही. प्रशासकीय स्तरावर अजून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
पालकमंत्री लक्ष घालणार का ? कायमस्वरूपी उपाययोजनेची गरज - महामहीम राज्यपाल यवतमाळ दौऱ्यावर येत असल्याने बुधवारी सकाळीच प्रशासनाने तत्परता दाखवत दारव्हानाका चौकातील हातगाड्यांचे अतिक्रमण हटवून काही तासांसाठी परिसर मोकळा केला. खरोखरच इतका रस्ता आमरहदारीसाठी पूर्णवेळ मोकळा राहिला तर किती चांगले होईल, असा विचार येथून ये-जा करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात घोळत होता. रस्त्यावरच्या गर्दीचा, अतिक्रमणाचा केवळ व्हीआयपींनाच त्रास होतो का? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात असून पालकमंत्र्यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.