सिंचन विहिरींचे अनुदान गाजले

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सिंचन विहरिंच्या अनुदानाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कंत्राटदाराचे धनादेश काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून विशेष तत्परता दाखविली जाते.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सिंचन विहरिंच्या अनुदानाचा मुद्दा चांगलाच गाजला. कंत्राटदाराचे धनादेश काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून विशेष तत्परता दाखविली जाते. शेतकऱ्यांना येरझारा माराव्या लागतात. हा प्रकार ताबडतोब थांबवला पाहिजे, अशी मागणी सदस्यांनी सभागृहात केली. याच सभेत जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून भरघोस मदतीचा ठराव घेण्यात आला. हा ठराव राज्यशासनाकडे पाठविण्यत येणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने निसर्गाच्या प्रकोपाचा बळी ठरत आहे. अतिवृष्टी, पुराने शेत खरडले, त्यानंतर गारपिट आणि आता पावसाची दडी यामुळे पिकेच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आतातर कोरड्या दुष्काळाचे सावट पसरले आहे. शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने दिलास देण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात अशा मागणीचा ठराव सभागृहाने एकमुखाने घेतला. यामध्ये जनावरासाठी चारा डोपो आणि छावण्या, शेतकऱ्यांना मोफत बी, खते, पुर्णत: कर्जमाफी, शेतीच्या लागवडीसाठी नव्याने कर्ज, खचलेल्या विहिरींच्या बांधकामासाठी आर्थिक मदत अशा मागण्या ठरावातून करण्यात आल्या. यानंतर प्रश्नोत्तराच्या तासात सिंचन विहिरींच्या मोबदल्यावरून सदस्यांनी चांगलीच कानउघाडणी केली. इतर योजनांची कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला वेळवेर पैसे दिले जाते. मात्र वैयक्तीक लाभाच्या योजनेचे धनादेश देतांना अधिकारी वर्ग नाहक त्रास देतो असा, आरोप सदस्यांनी केला. यावर सिंचन विहीर, इंदिरा आवास, शौचालयाचे अनुदान न मिळाल्यास हेल्पलाईन सुरू करणार असल्याचे मु्ख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सांगितले. मंत्र्याना खिशात ठेवण्याची भाषा करणारे राजेश साळवे यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाचा प्रभार देण्यात येऊ नये अशी मागणी सदस्यांनी करताच तसा ठराव घेण्यात आला. प्रभाग समितीचे सचिव कोण याची माहितीच नसल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर एक तासाच्या आत ही माहिती पुरविण्याचे आश्वासन सीईओंनी दिले. सभेत १३ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवाटपाचा मुद्दा पुढे करत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. हा निधी समसमान वाटण्याचा ठराव घेण्यात आला. प्रत्येक सदस्याला सारखा निधी दिला जाणार आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)