महागाव : सातबाराप्रमाणे आपले क्षेत्र असावे म्हणून शेतकरी २० ते २५ वर्षांतून किमान एकदा आपल्या शेताची मोजणी करतात. मात्र, भूमिअभिलेख विभागाचा नवीन निर्णय त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरत आहे.
अनेक गावांत धुरा, बंधारा, वहिवाटीचा रस्ता आदींचे वाद असतात. हे वाद वर्षानुवर्षे चालतात. वाद विकोपाला गेल्यानंतर सामंजस्याने शेताची मोजणी करणे व ताब्यातील जमिनीची हद्द कायम करणे, हा एकमेव मार्ग असतो. मात्र, मोजणीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या आटोक्याबाहेर असल्याने वारंवार मोजणीच्या फंदात शेतकरी पडत नाही. सध्या भूमिअभिलेखचा जीआर मोजणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणीत आणत असून, बहुतांश शेतकऱ्यांचे मोजणीसाठी भरलेले पैसे वाया जात आहे.
नवीन जीआर दुरुस्त करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे शेतकरी गोविंदराव देशमुख यांनी आमदार नामदेव ससाने यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या जीआरमध्ये पोट हिस्से हद्द कायम करण्याकरिता एखाद्या जरी हिस्सेदाराने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्यास, संपूर्ण गट नंबरची मोजणी व हद्द कायम पेंडिंग ठेवली जाते. यात निष्कारण इतर हिस्सेदारावर अन्याय होतो. वास्तविक मोजणीचा अर्ज दाखल करताना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर सर्वांच्या संमतीचा लेख असतो. तरीसुद्धा हा हिस्सा फार्म नंबर चार (संमतीपत्र) महत्त्वाचे ठरते. या फॉर्मवर एकाची जरी स्वाक्षरी नसेल तर इतरांना न्यायालयात जाण्याचा सल्ला भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांना दिला जातो. यातून मूळ हेतू बाजूला राहून न्यायालयाच्या वाऱ्या कशासाठी, असा प्रश्न निर्माण होतो.