यवतमाळ : राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सध्या ३८,१६१.३४ कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत, तर सरकारच्या विविध कार्यालयांत कंत्राटावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र २२३२.७२ कोटींतच गुंडाळले जात आहे. सरकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमधील ही दरी तब्बल ३६ हजार कोटींवर आहे.
राज्य शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी विभागाने राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांचा माहितीकोष तयार केला आहे. त्यात कोणत्या विभागातील आणि कोणत्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर किती खर्च होतो हे जाहीर करण्यात आले आहे.
एजन्सीमार्फत भरती
एकीकडे कंत्राटी पदभरतीवरून राज्यभरात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे सांख्यिकी विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीकोषानुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर अत्यल्प खर्च होत असल्याचे उघड झाले आहे. भरतीसाठी नुकतीच नऊ एजन्सीजची नेमणूकही केली. मात्र कंत्राटी भरतीला बेरोजगारांसह विविध सामाजिक संघटनांकडून विरोध आहे.
असा होतो वेतनावर खर्च
श्रेणी वेतन खर्च
अ संवर्ग १७,१४,६५० कोटी
ब संवर्ग ११,०६,४०३ कोटी
क संवर्ग ७,२५,९६३ कोटी
ड संवर्ग ५,०१,५३७ कोटी
कंत्राटी भरतीमागे वेतनावरील खर्च कमी करणे हा शासनाचा उद्देश असावा. मात्र, शासनाने कंपन्या किंवा एजन्सीच्या माध्यमातून पदभरती केल्यामुळे कंपन्यांना चार्जेस द्यावे लागतात. त्याऐवजी शासनाने स्वत: ५-१० वर्षांसाठी कंत्राटी पदभरती घेऊन दैनंदिन मॉनिटरिंग यंत्रणा विकसित करावी. जेणेकरून प्रत्येकजण कार्यक्षमतेने काम करेल.
- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ता