पत्रपरिषद : धनगर समाज आरक्षण संघर्ष समितीचा इशारायवतमाळ : भाजप व शिवसेनेच्या नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला घटनादत्त अधिकार मिळवून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. सत्ता आल्यानंतर कॅबिनेटच्या पहिल्या बैठकीतच आरक्षणाचा निर्णय घेतला जाईल असे खुद्द विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी अद्यापही याची पूर्तता केली नाही. या शासनाला डिसेंबर २०१६ च्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत आरक्षणासाठी अल्टीमेटम दिला असल्याचे धनगर समाज आरक्षण समितीचे यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष डॉ.संदीप धवने यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.राज्यघटनेत अनुसूचित जमातीसंदर्भात निर्देशित केलेल्या कलम ३६ मध्ये धनगड या जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रात धनगडचा अपभ्रंश होवून धनगर झाला आहे. केवळ या एका कारणासाठी ६८ वर्षांपासून धनगर समाज घटनादत्त अधिकारापासून वंचित राहिला आहे. यासाठी धनगर समाज संघर्ष समितीने संपूर्ण राज्यात आंदोलन पुकारले होते. निवडणूकपूर्व काळात विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाच्या तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी तर शिवसेनेच्या सुभाष देसाई यांनी धनगरांना अनुसूचित जमातीचा अधिकार मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते. सुरुवातीला एक वर्षाचा कार्यकाळ कामासाठी लागतो म्हणून संघर्ष समितीने फार तगादा लावला नाही. मात्र आता एक वर्ष लोटूनही शासनकर्ते टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ सोशॉलॉजीकडून आरक्षणाबाबत पडताळणी केल्यानंतरच निर्णय घेण्याची भाषा करत आहे. धनगर हाच धनगड असल्याचे भक्कम पुरावे उपलब्ध आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल, ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये अनुसूचित जमाती नसलेला धनगरांचा नामोल्लेख हे पुरावे भक्कम आहे. त्यानंतरही पडताळणीची औपचारिक अट शासनाने टाकली आहे. भाजप व शिवसेनेलाच धनगर समाजाने संपूर्ण राज्यात भरघोस मतदान केले. त्यामुळे त्यांची सत्ता आली. राज्यात एक कोटी ४० लाख इतकी धनगरांची लोकसंख्या आहे. शासनाने दिलेला शब्द पाळला नाहीतर धनगर समाज पुढच्या निवडणुकीत युती सरकारला आपली ताकद दाखवून देईल, असाही इशारा यावेळी समितीच्या सदस्यांनी दिला. पत्रपरिषदेला डॉ.संदीप धवने, पांडुरंग खांदवे, अविनाश जानकर, मधुकर चिव्हाणे, कृष्णराव कांबळे, विठ्ठलराव पुच्चे, गजानन मसाळे, योगेश कमनर आदी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
धनगर समाज आरक्षणासाठी सरकारला अल्टीमेटम
By admin | Updated: December 13, 2015 02:39 IST