लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शासनाचे वेळोवेळी निघणारे आदेश, धोरणात्मक निर्णय याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकाऱ्यांवर आहे. परंतु पुण्याच्या आरोग्य संचालकांनी कीटक संहारकाच्या बदली प्रकरणात या निर्णयाची पायमल्ली केल्याचा ठपका मुंबई ‘मॅट’चे न्यायिक उपाध्यक्ष ए.पी. कुऱ्हेकर यांनी ठेवला आहे.श्रीकांत एच. भगत या वर्ग-३ कर्मचाऱ्याच्या याचिकेवर १५ सप्टेंबर रोजी निर्णय देताना ‘मॅट’ने हा ठपका ठेवला. भगत हे कीटक संहारक (किटक कलेक्टर) असून त्यांची नियुक्ती कोकण भवन नवी मुंबई येथील सहायक संचालक कार्यालयात आहे. सहा वर्षांपासून त्याच ठिकाणी असल्याने गेल्या वर्षी ते बदलीस पात्र होते. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ९ एप्रिल २०१८ च्या ‘जीआर’नुसार त्यांना बदलीसाठी दहा पसंतीक्रम मागण्यात आले. आईच्या आजारपणाचे कारण सांगून त्यांनी रायगडला जागा रिक्त असल्याने तेथे नियुक्ती देण्याची विनंती केली. त्यानुसार नागरी सेवा मंडळाने त्यांची रायगडला बदली करण्याची शिफारस करून अहवाल आरोग्य संचालक पुणे यांना पाठविला.
इतिवृत्तात चक्क खोडतोडआरोग्य संचालक कार्यालयाने नागरी सेवा मंडळाच्या इतिवृत्तात चक्क खोडतोड करून भगत यांची नियुक्ती ठाणे जिल्ह्याच्या भिवंडी तालुक्यातील आणेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात केली. दहा पर्याय दिले, तेथे जागाही रिक्त होत्या, नागरी सेवा मंडळाने शिफारसही केली, परंतु त्यानंतरही वेगळ्याच ठिकाणी नियुक्ती दिल्याने भगत तेथे रुजू झाले नाही. त्यांनी अ‍ॅड. भूषण बांदिवडेकर यांच्यामार्फत मुंबई ‘मॅट’मध्ये या बदलीला आव्हान दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्लक्षितकीटक संहारक या पदासाठी विशिष्ट प्रशिक्षण व प्रमाणपत्र दिले जाते. अशा कर्मचाऱ्याला जेथे संबंधित कामे असेल तेथेच नियुक्ती दिली जाते. मात्र त्यानंतरही भगत यांना वेगळ्याच ठिकाणी नियुक्त केले गेले. नागरी सेवा मंडळाची शिफारस बदलायची असेल तर संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याला संयुक्त कारणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. तसा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही आहे. मात्र आरोग्य संचालकांनी कारणही दाखविले नाही आणि न्यायालयाचा निकालही धुडकावल्याची बाब अ‍ॅड. बांदिवडेकर यांनी ‘मॅट’च्या निदर्शनास आणून दिली.म्हणे, परिपत्रक आहे, कायदा नाही शासनाच्यावतीने सादरकर्ता अधिकारी क्रांती गायकवाड यांनी ‘जीएडी’चे परिपत्रक आहे, कायदा नाही असा युक्तीवाद केला. मात्र तो ‘मॅट’ने फेटाळून लावला. पुण्याच्या आरोग्य संचालकांनी शासनाचे धोरण व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची पायमल्ली केली, धोरण धाब्यावर बसविले असा ठपका ‘मॅट’ने ठेवला.
दहामध्ये कुठेही नियुक्तीची शासनाला मुभा‘मॅट’ने कीटक संहारक भगत यांची बदली रद्द केली, ९ एप्रिल २०१८ च्या जीआरचे पालन करावे असे स्पष्ट करून त्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. भगत यांनी पसंतीक्रम दर्शविलेल्या दहा पैकी कोणत्याही ठिकाणी नियुक्ती देण्याची मुभा मात्र शासनाला दिली गेली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर, अ‍ॅड. गायत्री गौरव बांदिवडेकर यांनी सहकार्य केले.राज्यात अनेकांवर अन्याय, निर्णयाने दिशाराज्यात आरोग्य उपसंचालकांची १२ कार्यालये आहेत. त्याअंतर्गत शेकडो कीटक संहारक कार्यरत आहेत. त्यांच्यातील काहींवर अशाच पद्धतीने अन्याय केला गेला. भगत यांच्या प्रकरणातील ‘मॅट’च्या निर्णयाने अन्याय झालेल्या इतर संहारकांंनाही न्यायाची दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.