आसिफ शेख वणीवणी तालुक्याची ओळख कापूस उत्पादक तालुका म्हणून आहे. येथे ६० एकर जागा घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समिती स्थापन झाली. मात्र आता ही बाजार समितीच डबघाईस आली आहे. कोट्यवधींची मालमत्ता असूनही समिती आर्थिक अडचणीत आहे. समितला उत्पन्न मिळवून देणारे तब्बल १०८ गाळेही धूळखात पडले आहे. वणी तालुक्यात कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. कापूस पिकासाठी हा तालुका सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. येथे आजूबाजूच्या तालुक्यातीलच नव्हे, तर बाहेर जिल्ह्यातील कापूसही पूर्वी विक्रीस येत होता. पूर्वी कापसाच्या हंगामात या बाजार समितीत पाय ठेवायलाही जागा मिळत नव्हती. आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, चंद्रपूर, वर्धा, नागपूर व अन्य ठिकाणाहून कापसाच्या खरेदीसाठी मोठे व्यापारी या समितीत येत होते. या समितीत कापसाच्या भावासंदर्भात मोठे आंदोलनही झाले होते. त्यात एक शेतकरी पोलिसांच्या गोळीबारात ठारही झाला होता. त्यावेळी ही बाजार समिती राज्यात प्रसिद्धीस आली होती. मात्र आज हिच बाजार समिती आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य मोबदला देणारी समिती आता अखेरच्या घटका मोजत आहे. शासनाचे आर्थिक धोरण, खासगी बाजार समितीमुळे या शासकीय बाजार समितीचे अस्तित्त्वच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांचे खरे मित्र अडते व व्यापाऱ्यांनी या समितीकडे पाठ फिरविल्याने बाजार समिती डबघाईस येत आहे. खासगी बाजार समितीसोबत स्पर्धा असल्याने ‘सेस‘ कमी करण्यात आला. परिणामी आता समितीचा नफाही आटला आहे.येथील शासकीय कृषी उत्पन्न बाजार समितीला पुढील वर्षी २०१६ मध्ये १०० वर्षे पूर्ण होत आहे. या समितीत सध्या १०४ व्यापारी, अडते, ६८ सहकारी संस्थाचे ८०७ सदस्य, वसंत जिनिंग व सहकारी खरेदी विक्री संस्थेचे ३५ सभासद आहे. त्याचबरोबर १०१ गावांमधील ७११ सभासद आहेत. सुरू वर्षात या बाजार समितीला एक कोटी एक लाख उत्पन्न प्राप्त झाले. मात्र तरीही समिती आर्थिक अडचणीत का सापडली, हा मोठा प्रश्न आहे. या बाजार समितीसाठी दुमजली वास्तू उभारण्यात आली आहे. त्यातील दुसरा मजला सध्या अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहे. काही खोलीमधील लोखंडी सळाखी उघड्या पडल्या आहे. त्याचबरोबर रेकॉर्ड रूमचीही अवस्था दयनीय झाली आहे. वास्तू जीर्ण झाल्याने तेथील कर्मचारी जीव मुठीत घेऊन काम करीत आहे. बाजार समितीकडे निधी नसल्याने या वास्तूची दुरूस्ती कोण करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर गेल्या पाच ते सहा महिन्यांपासून निधी नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतनही रखडले आहे. सध्या कसा तरी समितीचा गाडा हाकला जात आहे. मात्र या समितीचे अस्तित्त्वच आता धोक्यात सापडले. त्यामुळे शेतकरीही त्रस्त आहे.