गणवेशालाही ‘तत्त्वत:’चे ग्रहण

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना निकषासह, तत्त्वत: अशा शब्दांची खेळी करणाऱ्या सरकारने आता ग्रामीण भागातील

शेतकरी पुत्रांची परवड : दीड लाख विद्यार्थ्यांना सहा कोटींची प्रतीक्षाअविनाश साबापुरे । लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना निकषासह, तत्त्वत: अशा शब्दांची खेळी करणाऱ्या सरकारने आता ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा निधी देतानाही केवळ तत्त्वत: मंजुरी देऊन निधी मात्र दिलेला नाही. अवघ्या ५ दिवसांनी शाळा सुरू होणार आहेत. अशावेळी जिल्हास्तरावर निधीच न आल्याने दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या पालकांसह शिक्षण विभागातही संभ्रमाचे वातावरण आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मोफत मिळणाऱ्या शालेय गणवेशाऐवजी यंदा विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल १ लाख ५९ हजार ५११ विद्यार्थी मोफत गणवेशाचे लाभार्थी आहेत. यात यंदा वाढ गृहित धरून शिक्षण विभागाने गणवेशाकरिता वाढीव बजेट महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेकडे (एमपीएसपी) प्रस्तावित केले होते. २०१७-१८ सत्राकरिता १ लाख ९६ हजार ५६६ विद्यार्थ्यांकरिता ७ कोटी ८७ लाख ६ हजार रुपयांचा प्रस्ताव दोन महिन्यांपूर्वीच पाठविण्यात आला. परंतु, एमपीएसपीने केवळ १ लाख ५९ हजार ५११ विद्यार्थ्यांसाठी ६ कोटी ३८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे, दीड महिन्यांपूर्वी निधीला केंद्र शासनाच्या स्तरावरून तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली. परंतु, राज्य शासनाच्या स्तरावरून आवश्यक असलेली अंतिम मंजुरी अद्यापही मिळालेली नाही. सध्या ही तत्त्वत: मंजुरीच ग्राह्य मानून जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सज्ज राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तत्त्वत: मंजुरी मिळालेल्या लाभार्थ्यांच्या शाळानिहाय याद्या तयार करण्यात आल्या आहेत. त्या-त्या शाळेला यादी पाठवून पालकांच्या बैठका घेण्यास मुख्याध्यापकांना सांगण्यात आले आहे. पालकांनी आधी स्वत:च्या पैशांतून विद्यार्थ्यांना दोन गणवेश घेऊन द्यावे, त्याच्या पावत्या मुख्याध्यापकांकडे जमा कराव्या, त्या पाहूनच मग मुख्याध्यापक संबंधित विद्यार्थ्याच्या खात्यात दोन गणवेशाचे ४०० रुपये जमा करतील, ही उलटी प्रक्रिया पालकांना बैठकांमधून समजावून सांगितली जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील बहुतांश विद्यार्थी हे शेतकरी किंवा शेतमजुरांचे पाल्य आहेत. हे घटक सध्या कर्जमाफीकडे आस लावून बसले आहेत. बि-बियाण्यांसाठी उसनवारी करणाऱ्या पालकांना आता पोरांच्या गणवेशासाठीही स्वत:च खर्च करण्याची वेळ आली आहे.