एक लाख ‘बीपीएल’ कुटुंबांना गॅस सिलिंडर

वृक्षतोडीवर मात करून पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

केंद्राचे अनुदान : महिलांच्या नावे मालकी, लाभार्थी हिस्स्यासाठी मदत यवतमाळ : वृक्षतोडीवर मात करून पर्यावरण संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना गॅस सिलिंडर वितरित करण्यात येणार आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना अनुदानावर गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. लाभार्थी वाटा जे ग्राहक उचलू शकणार नाही, त्यांची जबाबदारी गॅस कंपनी उचलणार आहे. यामुळे गोरगरीब कुटुंबांच्या झोपडीतही गॅस सिलिंडर पाहायला मिळणार आहे. केंद्र शासनाने गरिबांच्या घरात गॅस पोहोचविण्यासाठी पंतप्रधान उज्वल योजना हाती घेतली आहे. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला अनुदानात गॅस सिलिंडर मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांची यादी केंद्राने जाहीर केली आहे. या यादीत नाव असणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच गॅस सिलिंडरचे कनेक्शन दिले जाणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एक लाख लाभार्थी योजनेसाठी पात्र ठरले आहेत. गॅस खरेदीसाठी केंद्राने काही अटी ठेवल्या आहेत. ५४०० रूपयांचे गॅस सिलिंडर बीपीएल धारकांना ५० टक्के अनुदानावर दिले जाणार आहे. याकरिता दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबाला ३४०० रूपयात गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये पात्र ग्राहकाला १७०० रूपये भरावे लागणार आहेत. तर १७०० रूपयांचा वाटा केंद्र शासन भरणार आहे. जे दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब लाभार्थी वाटा भरण्यासाठी अक्षम आहे अशा कुटुंबाचा वाटा गॅस कंपनी भरणार आहे. हा वाटा कर्जाच्या रूपात असणार आहे. ग्राहकांनी सिलिंडरची खरेदी केल्यानंतर सबसिडीची रक्कम कंपनी आपल्याकडे वळती करणार आहे. या माध्यमातून कर्जाची परतफेड केली जाणार आहे. यामुळे पैसे नसणाऱ्या पात्र ग्राहकांना गॅस सिलिंडर उपलब्ध होणार आहे. या गॅस सिलिंडरची मालकी कुटुंबातील महिलांच्या नावे असणार आहे. (शहर वार्ताहर) असे लागणार कागदपत्र प्रधानमंत्री उज्वल योजनेसाठी २०१३ ची दारिद्रय रेषेची यादी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. या यादीतील पात्र लाभार्थ्यांची नावे कंपनीने गॅस वितरकांकडे पाठविली आहेत. या ग्राहकांना विनाअट गॅस सिलिंडर द्यायची आहेत. यासाठी दारिद्र्य रेषेचे कार्ड, कार्डातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड, बँक खात्याचे पासबुक, दोन पासपोर्ट फोटो, मतदान कार्ड अथवा वीजबिल, ड्रायव्हिंग लायसन असावे लागणार आहे. यासाठी विनाशुल्क अर्ज आणि कागदपत्र गॅस कंपनी भरून घेणार आहे. गाव सोडल्याने वाढल्या अडचणी प्रत्येक गॅस एजंसी मालकांना यादीनुसार गॅस सिलिंडरचे वितरण करण्याच्या सूचना आहेत. ही यादी २०१३ ची आहे. यामुळे यादीतील अनेक लोक गाव सोडून गेले. तर अनेक जन बाहेरगावावरून शहरात आले. यामुळे पात्र लाभार्थी असले तरी त्यांना यादीत नाव नसल्याने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाला गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. यातून अडचणी वाढल्या आहेत.