उमरखेडमध्ये ग्रामपंचायतींचे उत्पन्न वाढविण्याचा फंडा

पाणीपुरवठा, पथदिवे यांचे बिल भरु न शकणाऱ्या ग्रामपंचायती अचानक सक्षम झाल्या असून या ‘सक्षम’

पदाधिकारी ठेकेदार : ग्रामपंचायतींना मिळते सक्षमतेचे प्रमाणपत्र उमरखेड : पाणीपुरवठा, पथदिवे यांचे बिल भरु न शकणाऱ्या ग्रामपंचायती अचानक सक्षम झाल्या असून या ‘सक्षम’ ग्रामपंचायतींनी गावातील व गावाबाहेरील विकास कामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यात पदाधिकारी ठेकेदार झाले असून कामाच्या गुणवत्तेकडे कुणाचेही लक्ष नाही. राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे विकास कामे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत सक्षम असणे गरजेचे आहे. पाच लाखांवरील कामासाठी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न ५० हजारावर आणि १० लाखापर्यंत कामासाठी ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न एक लाख रुपये असणे बंधनकारक आहे. अशाच ग्रामपंचायतींना त्यांच्या गावठाण हद्दीतील शासन नियमाप्रमाणे शाळा खोली बांधकाम, अंतर्गत सिमेंट रस्ते, नाली व १५ लाखांच्या आतील वास्तू बांधकाम, ग्रामपंचायत भवन, स्मशानभूमी बांधकाम अशी कामे करता येतात. मात्र ही सर्व कामे सोडून अनेक ग्रामपंचायती जिल्हा परिषदेच्या मालकीचे डांबरी रस्ते, पूल, रस्ता दुरुस्ती अशी कामे करू लागली आहे. त्यासाठी अचानक वाढीव उत्पन्न दाखविले जात आहे. हद्दीबाहेरील जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील एमडीआर, ओडीआर आणि व्हीआर ग्रामीण रस्ते, पूल दुरुस्तीची कामे, बनावट उत्पन्न वाढीच्या दाखल्यावर केले जात आहे. सदर दाखले ग्रामपंचायत सक्षम नसतानाही ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून गटविकास अधिकाऱ्यांकडून आणले जातात. अनेक ग्रामपंचायतीची कर वसुली मोठ्या प्रमाणात थकीत असताना आपल्या हद्दीतील कामे सोडून कार्यक्षेत्राबाहेरील कामांचा सपाटा लावला आहे. ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती बिकट असताना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील कामे करण्यास वाढीव उत्पन्न दाखवून ही कामे बळकावली जात आहे. त्यामुळे सर्व प्रकरणात विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींनी लक्ष घालावे, अशी मागणी होत आहे. सोबतच या प्रकारामुळे शासनाचा महसूल बुडत आहे. (शहर प्रतिनिधी)उत्पन्न जाते कुठे ?एकीकडे विकास कामे करणाऱ्या कंत्राटदाराला कामापोटी दहा ते २० टक्के नफा मिळतो. एमआरईजीएसची कामे नाकारणारी ही यंत्रणा ही सर्व कामे टेंडर न भरता करीत आहे. त्यामुळे वाढीव उत्पन्नाचा बागुलबुवा करणाऱ्याचे यातून मिळालेले उत्पन्न जाते कुठे हा प्रश्न आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती, यंत्र सामुग्री, मनुष्यबळ आदी पडताळून पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. एकीकडे ग्रामपंचायतीचे सचिव व पदाधिकारी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घेऊन थातूरमातूर कामे करीत आहे. आर्थिकदृष्ट्या गब्बर होत आहे.