पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयात फ्री-स्टाईल

येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील तीन कनिष्ठ लिपिकांमध्ये शनिवारी कार्यालयातच फ्री-स्टाईल झाली.

तीन कनिष्ठ लिपिकांमध्ये जुंपली : पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल पांढरकवडा : येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील तीन कनिष्ठ लिपिकांमध्ये शनिवारी कार्यालयातच फ्री-स्टाईल झाली. या फ्री-स्टाईलचे नेमके कारण पुढे आले नसले तरी रविवारी याच कार्यालयातील एका कर्मचाऱ्याने दिलेल्या तक्रारीवरून तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या फ्री-स्टाईलची चर्चा संपूर्ण तालुक्यात आहे. पांढरकवडा येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या विविध विकास योजना राबविल्या जातात. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. परंतु अनेक कर्मचारी एकमेकांचा द्वेष करीत असल्याचे सांगण्यात येते. याच द्वेषभावनेतून शनिवारी दुपारी १२.३० वाजताच्या सुमारास शंकर भानारकर, शैलेश पडवे, दत्तात्रय गुंजोट या तिघांमध्ये बाचाबाची सुरू झाली. यावेळी कार्यालयात इतरही कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र कुणीही त्यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला नाही. काही वेळात या बाचाबाचीचे रुपांतर थेट हाणामारीत झाले. तीनही कर्मचारी एकमेकांना मारहाण करीत होते. हा प्रकार पाहून कार्यालयातील इतर कर्मचारी अचंबित झाले. त्यातच प्रकल्प अधिकारी दीपककुमार मीना हेसुद्धा कार्यालयात उपस्थित नव्हते. त्यांच्या अपरोक्ष हा प्रकार घडला. दरम्यान रविवारी त्यांनी या घटनेची माहिती जाणून घेतली. दरम्यान या हाणामारीची तक्रार या कार्यालयातील कर्मचारी मनोज सातव यांनी पांढरकवडा पोलीस ठाण्यात दिली. त्यावरून या तीनही कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पांढरकवडा पोलिसांनी भादंविच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. (शहर प्रतिनिधी) आदिवासी विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी पांढरकवडा येथे प्रकल्प कार्यालय आहे. यवतमाळ या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील नागरिकांना या कार्यालयाचा लाभ मिळावा म्हणून येथे कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. परंतु नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात असलेले हे कार्यालय आता कर्मचाऱ्यातील आपसी हेव्यादाव्यानेही गाजत आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्प कार्यालयाला प्रकल्प अधिकारी म्हणून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानंतरही या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांमधील सुंदोपसुंदी संपायला तयार नाही. याचा थेट परिणाम विकास योजनांवर होण्याची शक्यता आहे.