चार हजार क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात

ऑनलाईन लोकमत दारव्हा : तालुक्यात अद्यापही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव गरजू शेतकऱ्यांना आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. सध्या हा बाजार तेजीत असून शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तब्बल चार हजार क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात गेला आहे.यावर्षी शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत जाहीर झाल्यानंतर शासनाने जाहिरातबाजी करून शेतमाल ...

ठळक मुद्देदारव्हा तालुका : शासकीय खरेदी केंद्राची अद्यापही प्रतीक्षा

ऑनलाईन लोकमत दारव्हा : तालुक्यात अद्यापही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव गरजू शेतकऱ्यांना आपला कापूस खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. सध्या हा बाजार तेजीत असून शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे तब्बल चार हजार क्विंटल कापूस व्यापाऱ्यांच्या घशात गेला आहे.यावर्षी शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत जाहीर झाल्यानंतर शासनाने जाहिरातबाजी करून शेतमाल विक्रीकरिता आॅनलाईन नोंदणी करावी तसेच शासकीय खरेदी केंद्रावर माल विक्रीकरिता आणण्याचे आवाहन केले. परंतु कापसाचे पीक हातात पडून महिना झाला तरी दारव्हा तालुक्यात कापूस विक्रीसाठी ना नोंदणी करून घेण्यात आली ना शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले. परिस्थिती एवढी बिकट आहे की अद्याप सेंटर सीसीआय की पणन महासंघाने सुरू करावे याचाही निर्णय झाला नाही. या दोन एजंसीमध्ये फक्त टोलवाटोलवी सुरू आहे. राज्य कापूस उत्पादक पणन महासंघाच्या यवतमाळ येथील कार्यालयात विचारणा केली तर दारव्हा सेंटर सीसीआयकडे असल्याचे सांगण्यात येते आणि सीसीआयचे अधिकारी पुरेसा स्टाफ नसल्याचे कारण पुढे करतात. त्यामुळे इतर ठिकाणी महिनाभरापासून कापूस खरेदी सुरू असताना दारव्हा तालुक्यात मात्र अद्याप खरेदीचा मुहूर्त सापडला नाही. या खेळखंडोबामुळे खासगी व्यापाऱ्यांचे चांगले फावत आहे. गरजू शेतकऱ्यांना लेटलतिफ धोरणामुळे विलंब लागत असलेल्या शासकीय कापूस खरेदीची वाट पाहणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांना आपला माल मिळेल त्या भावात खुल्या बाजारात विकावा लागतो. सध्या मोठ्या प्रमाणात कापूस विक्रीला येत असल्याने अनेक व्यापाºयांनी आपली दुकाने थाटली आहे.आर्णी मार्गावर तर या दुकानांच्या रांगा लागल्या आहे. बाजार समितीच्या आकडेवारीनुसार जवळपास चार हजार क्विंटलची खरेदी झाली आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कापूस खुल्या बाजारात येवूनसुद्धा शासकीय केंद्र उघडण्याच्या कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाही. यामुळे शेतकºयांत नाराजी आहे. त्यामुळे दारव्हा तालुक्यातील कापूस उत्पादक शेतकºयांना शासनाने वाºयावर सोडले की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.राजकीय नेते गप्पचमहिनाभरापासून तालुक्यात कापसाचा बाजार तेजीत असताना अद्यापही शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. तरीसुद्धा या महत्त्वाच्या प्रश्नावर कुणीही बोलायला तयार नाही. सत्ताधारी, विरोधी सर्व राजकीय नेते गप्प असून नेत्यांच्या या भूमिकेबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.