यवतमाळ : समाज कल्याण विभागातील रिक्त जागा आणि बंद पडलेल्या संकेतस्थळाने नागरिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या विभागाकडे तब्बल साडेचार हजार प्रकरणे रखडली आहेत. यामुळे महाविद्यालयांतील प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित होण्याचा धोका आहे. निवडणुकांवरही याचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र कार्यालयाने संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली. ही प्रक्रिया पूर्ण करणारी यंत्रणा मात्र तोकडी आहे. यातून या समितीचे कामकाजच खोळंबले आहे. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया खोळंबली होती. आता ही प्रक्रिया पुन्हा गतिमान झाली आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्रवेश अखेरच्या टप्प्यात आहेत. शैक्षणिक दस्तावेज विद्यार्थ्यांनी सादर केले आहेत. मात्र, त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रच सादर करता आले नाही.
जिल्ह्यातील जात पडताळणी समितीकडे साडेचार हजार प्रकरणे पेंडिंग आहेेत. त्यातील ३०१३ प्रकरणे विद्यार्थ्यांची आहेत, हे विशेष. प्रवेशाची अंतिम तारीख जवळ येत असताना संकेतस्थळ बंद आहे. यामुळे अनेकांना महाविद्यालयात प्रवेश घेताना अंतिम तारखेलाही प्रमाणपत्र मिळणार की नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवारी हे संकेतस्थळ दिवसभर बंद होते. या कार्यालयात चौकशी समितीपुढे नागरिकांच्या रांगा लागल्या होत्या. जिल्ह्याचे रहिवासी असलेले आणि राज्यभरात विखुरलेले नागरिक जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी यवतमाळात ठाण मांडून आहेत. मात्र, त्यांना संकेतस्थळ बंद असल्याने कुठलेच काम करता आले नाही. यामुळे नागरिकांमध्ये चांगलाच रोष होता.
जात पडताळणी समितीचे कामकाज आठवड्यात एकदा होते. या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे अनेक जिल्ह्यांचा पदभार आहे. यामुळे प्रकरणे लवकर निकाली निघत नाहीत. यातून विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
केवळ ८०६ प्रकरणे निकाली
जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडे ऑक्टोबरपर्यंत ४०३३ प्रकरणे होती. त्यात १५ दिवसांत १,०८५ प्रकरणांची भर पडली. यातील केवळ ८०६ प्रकरणे समितीला निकाली काढता आली. जात पडताळणी ही बाब नाजूक आहे. त्यात विविध पुरावे पाहिले जातात. यातच रिक्त पदे आहेत. यामुळे तपासणीचे काम होताना विलंब लागतो. याचाच फटका आता सर्वांना बसत आहे.