बाजार समितीला चार कोटींचा फटका

यंदा कधी नव्हे ते कापूस व धान्य व्यापाऱ्यांनी वणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाठ फिरविली आहे. परिणामी बाजार समितीला चार कोटी रुपयांचा फटका बसला.

ठळक मुद्देटाळे लावण्याची वेळ : दोन हजार कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कवणी : यंदा कधी नव्हे ते कापूस व धान्य व्यापाऱ्यांनी वणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे पाठ फिरविली आहे. परिणामी बाजार समितीला चार कोटी रुपयांचा फटका बसला. परिस्थिती अशीच कायम राहिली, तर नजिकच्या काळात या बाजार समितीला टाळे लावावे लागणार आहे. परिणामी बाजार समितीवर विसंबून असलेल्या दोन हजार कुटुंबाच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.मागील वर्षी वणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २० पैैसे सेस केला होता. त्यावेळी वणीच्या बाजार समितीत विक्रमी कापूस खरेदी झाली. मात्र नंतर बाजार समितीने आकारलेल्या या सेसवर पणन महामंडळाने आक्षेप घेतल्याने बाजार समितीला हा सेस २० पैशावरून ५५ पैैसे करावा लागला. तसेच व्यापाऱ्यांकडून २० पैैशाच्या अतिरिक्त ३० पैैसे सेस वसुल करण्याचे आदेश दिलेत. त्यामुळे बाजार समितीने संबंधित १८ व्यापाºयांविरुद्ध सहाय्यक निबंधकांकडे सेस वसुलीबाबत प्रकरण दाखल केले. या घडामोडींमुळे संबंधित व्यापारी नाराज झालेत आणि यंदा या व्यापाºयांनी वणीच्या बाजार समितीवर अघोषित बहिष्कारच टाकला. सीसीआयने बाजार समितीत खरेदी केंद्र सुरू केले. मात्र बोटावर मोजण्याईतक्या शेतकऱ्यांनी सीसीआयला कापूस दिला. इकडे खासगी बाजार समितीत शेतकºयांनी गर्दी केली. त्यामुळे खासगी बाजार समितीत १ डिसेंबरपर्यंत सव्वा दोन लाख क्विंटल कापूस व्यापाºयांनी खरेदी केला.धान्य व्यापारीदेखील वणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान्य खरेदी करायला तयार नाहीत. परिणामी बाजार समितीत सध्या शुकशुकाट आहे. सोयाबीनची आवक सध्या वाढली आहे. तीन हजारापर्यंत भाव मिळत असल्याने काही शेतकरी वणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीन विक्रीसाठी आणत आहेत. एकूणच निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे एपीएमसीला पुन्हा जुने दिवस येतील काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना दरमहा साडेपाच लाख रुपये वेतन द्यावे लागते. त्यामुळे वेतनाचा प्रश्न गंभीर होणार आहे.निर्णय घेण्याचे अधिकार हवे - संतोष कुचनकारवणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. सेसच्या विषयात स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अधिकार दिल्यास निर्माण होत असलेल्या परिस्थितीवर मात करता येईल, असे एपीएमसी सभापती संतोष कुचनकार यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.