शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यात शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी जबरदस्तीचे बालरक्षक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 22, 2018 15:28 IST

दीड वर्षांपूर्वी राज्यात ४ लाख बालके शाळाबाह्य असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागानेच पुढे आणली. अशी मुले शोधण्यासाठी शिक्षकांमधूनच बालरक्षक नेमण्याची नवी संकल्पना विद्या प्राधिकरणाने पुढे केली आहे.

ठळक मुद्देसमता विभागाची सक्ती विद्या प्राधिकरणाच्या लिंकवर शिक्षकांचे दुर्लक्ष

अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : दीड वर्षांपूर्वी राज्यात ४ लाख बालके शाळाबाह्य असल्याची आकडेवारी शिक्षण विभागानेच पुढे आणली. अशी मुले शोधण्यासाठी शिक्षकांमधूनच बालरक्षक नेमण्याची नवी संकल्पना विद्या प्राधिकरणाने पुढे केली आहे. मात्र, बालरक्षक होण्यासाठी शिक्षक अनुत्सूक असताना त्यांच्याकडून जबरदस्तीने होकार घेण्याचे प्रयत्न होत आहेत.शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याबाबत विद्या प्राधिकरणाने विशेष पावले उचलली आहेत. त्यासाठी समता विभाग निर्माण करण्यात आला आहे. हा विभाग शाळाबाह्य मुले शोधण्यासाठी ‘बालरक्षक’ नेमणार आहेत. मात्र हे बालरक्षक बिनपगारी असतील. त्यामुळे हे पद शिक्षकांसाठी ऐच्छिक ठेवण्यात आले होते. दोन महिन्यांपूर्वी आॅनलाईन लिंक तयार करून शिक्षकांकडून त्यावर स्वेच्छेने माहिती मागविली होती. परंतु, दोन महिने उलटूनही एकाही जिल्ह्यातील शिक्षकांनी बालरक्षक होण्यात रस दाखविलेला नाही.अखेर आता लिंक भरण्याची शिक्षकांवर जबरदस्ती करण्यात येत आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र अभियानाला ‘जलद’ हे पालुपद जोडून बालरक्षक ‘अ‍ॅक्टिव’ करून शाळाबाह्यची समस्या मिटविण्याचा दावा करण्यात येत आहे. परंतु, जबरदस्ती करूनही शिक्षक बालरक्षक होण्यास तयार नाही, असे दिसताच आता सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश पाठूवन प्रत्येक केंद्रातून किमान पाच शिक्षकांकडून लिंक भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.त्यामुळे शिक्षक वर्तुळात नाराजी आहे. जबरदस्तीने नेमलेले बालरक्षक केवळ कागदोपत्री आकडेवारी गोळा करून वेळ मारून नेतील. त्यातून शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न जैसे थे राहील, अशी भीती जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

प्रत्येक केंद्रातून पाच शिक्षकांवर जबाबदारीप्रत्येक तालुक्यातून किमान दोन बालरक्षक, तर आदिवासीबहुल क्षेत्रात प्रत्येक केंद्रातून दोन बालरक्षक निवडावे, असे आदेश गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यात मुलांच्या सुरक्षेविषयक अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे शहरी भागात प्रत्येक केंद्रातून पाच शिक्षकांची निवड करण्याचे आदेश आहेत. या शिक्षकांकडून कोणत्याही स्थितीत २१ मार्चपर्यंत आॅनलाईन लिंक भरून घेण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्र