कारपेटयुक्त फळ विक्रेत्यांवर अन्न व औषधी प्रशासन मेहेरबान

यवतमाळ शहरात फळे पिकविण्यासाठी कारपेटचा मोठ्या प्रमाणात आणि खुलेआम वापर सुरू आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक असलेली ही फळे सर्रास बाजारात विकली जात आहे.

यवतमाळ : यवतमाळ शहरात फळे पिकविण्यासाठी कारपेटचा मोठ्या प्रमाणात आणि खुलेआम वापर सुरू आहे. नागरिकांच्या आरोग्यासाठी घातक असलेली ही फळे सर्रास बाजारात विकली जात आहे. त्यानंतरही गेल्या कित्येक वर्षात अन्न व औषधी प्रशासनाने एकाही फळ विक्रेत्यावर कारवाई केली नाही की फळांची साधी तपासणीही करण्याची तसदी घेतली नाही. यावरून हे प्रशासन या फळ विक्रेत्यांवर मेहेरबान असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान कारपेट युक्त फळाच्या होलसेल व चिल्लर विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागणीचे निवेदन ग्राहक संरक्षण संस्थेचे प्रदेशाध्यक्ष मोहनीश सिंगनजुडे यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी विदर्भ अध्यक्ष सुरेश सिडाम, जिल्हा महासचिव विक्रांत वानखडे, जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धार्थ तेलतुंबडे, नाना हर्षे, प्रमोद गट्टावार, समीर भांडेगावकर, रवी ताटू, शाम सोळंकी, अविनाश राठोड, अशोक लुटे आदी उपस्थित होते. राज्यातील विविध बाजारांमध्ये रसायन वापरुन फळ पिकविणारे व विक्रेत्यांविरुद्ध अन्न व औषधी प्रशासनाने यंदाच्या उन्हाळ्यात बेधडक कारवाई केली. विशेषत: आंबा विक्रेत्यांवर पाळत ठेवली गेली. यवतमाळचा अन्न व औषधी प्रशासन विभाग मात्र याला अपवाद ठरला आहे. या विभागाने अशा फळ विक्रेत्यांविरुद्ध गेल्या कित्येक वर्षात एकही कारवाई केली नाही. एवढेच नव्हे तर तपासणी मोहीमही राबविली नाही. यावरून अन्न व औषधी प्रशासनाचे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या होलसेल फळविक्रेत्यांशी साटेलोटे असल्याचे उघड होते. फळ विक्रेत्यांवर कारवाईसाठी अन्न प्रशासन अधिकाऱ्यांना तक्रारीची आवश्यकता भासते. तक्रारकर्ता असल्याशिवाय हे अधिकारी कारवाईसाठी जाण्याची हिंमत दाखवत नाही. तक्रारकर्त्याला कारवाईसाठी सोबत राहण्याचा आग्रह धरला जातो. त्यामागे ‘आमचे काही नाही, तक्रार आली म्हणून तपासणीसाठी आलो’ असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न असतो. एवढेच नव्हे तर आलेली तक्रार दडपण्यासाठीही रॉयल्टी वाढवून घेतली जाते. हा प्रकार यवतमाळ जिल्ह्यात व शहरात सर्वत्र सर्रास सुरू आहे. ग्राहक संरक्षण संस्थेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनावर आता काय कारवाई होते याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अन्न व औषधी प्रशासनाला एवढ्या वर्षात फळ विक्रेत्यावर नेमकी काय कारवाई केली याचा अहवाल मागावा, कारवाई नसल्यास या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करावी, अशी मागणीही ग्राहक संरक्षण संस्थेने केली आहे. (प्रतिनिधी)