दारव्हा : अवर्षणामुळे बाधित भागातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागातील अंतर्भूत मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन उपलब्ध करून देणे या योजनेबाबत धोरणात्मक निर्णय झाला असून सदर योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.राष्ट्रीय मत्सकी विकास निगम (एनएफडीबी) मार्फत मासळी विक्री व्यवस्थापन या योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येत होते. एनएफडीबीने सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सन २०१५-१६ करिता अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी अनुदानाची रक्कम प्रकल्पाच्या ४० टक्के सर्वसाधारणासाठी व ५० टक्के अनुसूचित जाती/जमातीसाठी अर्थसहाय्याचे निकष ठेवले आहेत. त्यानुसार ६० टक्के राज्य शासन व ४० टक््के एनएफडीबी असे १०० टक्के अर्थसहाय्याने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार सदर फिरत्या वाहनामध्ये मासे तळणे व शिजविण्यासाठी गॅस व भांडी तसेच साठवणुकीसाठी शीतपेटी वाहनासोबत देण्यात येणार आहे. या योजनेतून विदर्भातील यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांमध्ये ५० गटांना २५० वाहने, नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यात १० गटांना ५० वाहने तर मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली या जिल्ह्यांमध्ये ७५ गटांना ३६० वाहने पुरविण्यात येणार आहेत. अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला बचत गटांना या योजनेत प्राधान्य देण्यात येणार आहे. पाच व्यक्तींच्या एका गटात वाहन पुरविण्यात येणार आहे. वाहनाची देखभाल, डिझेल खर्च व ड्रायव्हर याचा भार लाभार्थ्यांवर राहणार आहे. एका गटास १०० टक्के अनुदानीत मासळी विक्रीसाठी फिरते वाहन देण्यात येणार आहे. लाभार्थी वयोमर्यादा १८ ते ६० अशी राहणार असून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पाचही लाभार्थींच्या नावाने जमिनीचा सातबारा असणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांसाठी मत्स्य विक्री व्यवस्थापनावर भर
By admin | Updated: August 3, 2015 02:23 IST