अपुºया पावसाने मत्स्य व्यवसाय धोक्यात

यावर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस पडल्यामुळे बहुतांश तलाव कोरडे आहेत. या तलावातील मत्स्यबीज पाण्याअभावी मृत झाल्याने मत्स्य व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे.

ठळक मुद्देप्रकल्प कोरडे : संस्था घाट्यात, मच्छीमार कुटुंबीयांवर ओढवली उपासमारीची वेळ, मदतीची अपेक्षा

मुकेश इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कदारव्हा : यावर्षी जिल्ह्यात कमी पाऊस पडल्यामुळे बहुतांश तलाव कोरडे आहेत. या तलावातील मत्स्यबीज पाण्याअभावी मृत झाल्याने मत्स्य व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. हा व्यवसायच धोक्यात आला आहे.तलाव ठेका, मत्स्यबीज व इतर कामे, यापोटी मच्छीमार संस्था व सभासदांनी लाखोंचा खर्च केला. हा खर्च तर बुडालाच, मासोळीचे उत्पादनही होणार नसल्याने व्यवसाय कसा करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला. मच्छीमारांच्या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ ओढवली. जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सिंचन विभागाचे यवतमाळ, वणी, पुसद व दारव्हा, असे चार विभाग आहे. या सर्व विभागांमध्ये ४२२ सिंचन तलाव आहे. सहायक आयुक्त मत्स्य विभाग कार्यालयाचे ९९ व स्थानिक स्तर जलसंपदा विभागाचे २०, असे एकूण ५४१ तलाव आहे.हे सर्व तलाव मच्छीमार संस्था ठेकेदारी पद्धतीने व्यवसायाकरिता घेतात. प्रत्येक संस्था सभासदांकडून तलाव ठेका, मत्स्यबीज, शेणखत, चौकीदार यासाठी खर्च गोळा करतात. नंतर तलावात मत्स्यबीज सोडले जाते. मासोळी तयार झाल्यानंतर विक्रीला सुरूवात होते. यातून एका संस्थेला साधारणत: चार ते पाच लाख रूपयांचे उत्पन्न होते. मात्र यावर्षी पुसद विभाग वगळता जिल्ह्यात इतरत्र या व्यवसायाच्या दृष्टीने कमी पाऊस पडला. त्यामुळे तलाव, प्रकल्प भरले नाही. तलावात पाणी नसल्यामुळे सोडलेले मत्स्यबीज मृत झाल्याचे सांगितले जाते. यामुळे संस्था आणि मच्छीमारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.मच्छीमार व संस्थांची बिकट स्थिती असताना शासनाने ३० जून २०१७ ला नवा शासन निर्णय काढून त्यांच्या चिंतेत घातली. शासनाने एकाच वेळी तलाव ठेका रक्कम सहा पटीने वाढविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मच्छीमार बांधव दुहेरी संकटात सापडले आहे.मच्छीमार बांधवांच्या मागण्यायावर्षी भीषण स्थिती निर्माण झाल्यामुळे शासनाने मदत करावी, अशी मच्छीमार बांधवांची अपेक्षा आहे. शासन, प्रशासनाने नवीन शासन निर्णय मागे घ्यावा, तलाव ठेका माफ करावा, मत्स्यबीजाकरिता अनुदान द्यावे, नुकसानीची भरपाई द्यावी, आदी मागण्यांकरिता सामूहिक प्रयत्न केले जातील असे विदर्भ भोई समाज सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष जगदीश सुरजुसे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.मत्स्य व्यवसायासंदर्भात बिकट स्थिती निर्माण झाल्याच्या तक्रारी आल्यास सर्व तलावांची माहिती घेण्यात येईल. पाणी पातळी एकदम कमी असल्यास एका वर्षाची तलाव ठेका रक्कम माफ करणे व मत्स्यबीज पुरविण्याकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठविता येतो.- गणेश डाकेसहायक आयुक्त, मत्स व्यवसाय विभाग, यवतमाळ