बोगस दिव्यांगांवर फौजदारी दाखल करा

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील बोगस दिव्यांगांवर कारवाईसाठी मार्गदर्शन मागण्याची आवश्यकताच नसून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच हे अधिकार असल्याचे ग्रामविकास खात्याच्या उपसचिवांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय या प्रकरणात नियमानुसार शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले.उपसचिव गिरीष भालेराव यांच्या स्वाक्षरीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हे आदेश जारी करण्यात ...

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : उपसचिवांचे आदेश, अधिकार सीईओंनाच

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्हा परिषदेतील बोगस दिव्यांगांवर कारवाईसाठी मार्गदर्शन मागण्याची आवश्यकताच नसून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच हे अधिकार असल्याचे ग्रामविकास खात्याच्या उपसचिवांनी स्पष्ट केले आहे. शिवाय या प्रकरणात नियमानुसार शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले.उपसचिव गिरीष भालेराव यांच्या स्वाक्षरीने १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी हे आदेश जारी करण्यात आले. जिल्हा परिषदेमध्ये बोगस दिव्यांगांविरुद्ध नेहमीच ओरड ऐकायला मिळते. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेतही अनेकदा हा मुद्दा गाजला. बहुतांश बदल्यांच्यावेळी दिव्यांगांचा हा मुद्दा ऐरणीवर येतो. या प्रकरणात कारवाईबाबत तत्कालीन सीईओंनी शासनाला मार्गदर्शन मागितले होते. परंतु त्यांच्या या कृतीवर उपसचिवांनी आक्षेप घेतला आहे. १८ एप्रिल २०१३ व १५ मे २०१४ च्या शासन निर्णयात बोगस दिव्यांगांवरील कारवाईबाबत स्वयंस्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. असे असताना मार्गदर्शन मागण्याची गरज काय असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. बोगस दिव्यांग प्रकरणात तातडीने नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना सीईओंना देण्यात आल्या आहेत. कारवाईचे हे अधिकार सीईओंनाच असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक कर्मचाऱ्यांनी बदल्या व प्राप्तीकरात लाभ घेतला आहे. कायमस्वरूपी दिव्यांगांची संख्या बरीच कमी आहे. नियमानुसार प्रत्येक तीन वर्षांनी दिव्यांगांची तपासणी बंधनकारक आहे. त्यात एक तर कर्मचाºयाचे दिव्यांगत्व वाढू शकते किंवा कमीही होऊ शकते. मात्र जाणीवपूर्वक ही तपासणी टाळली जात आहे. तत्कालीन सीईओ नवलकिशोर राम यांच्या काळात ४० टक्क्यापेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या ३८ कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश झाला होता. त्यांच्या विरोधात शासनाकडे कारवाईही प्रस्तावित करण्यात आली होती. यापूर्वी बदल्यांच्या प्रकरणात सीईओंनी मुंबईच्या जेजे रुग्णालयात दिव्यांगत्वाची तपासणी करण्याची तयारी चालविली होती. या तपासणीच्या भीतीने अनेक कर्मचाऱ्यांनी बदलीसाठी आॅनलाईन अर्जच केला नव्हता. दिव्यांगत्व सांगणारे कर्मचारी नेमके केव्हा व कसे दिव्यांग झाले, त्या काळात त्यांनी कुठे उपचार घेतले, किती दिवस सुट्या काढल्या, वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले होते का, अशा विविध मुद्यांवर चौकशी होणे अपेक्षित आहे. या बोगस दिव्यांगांनी प्राप्तीकरातूनही लाखो रुपयांची सूट मिळविल्याचे सांगितले जाते. बोगस दिव्यांगांचा हा मुद्दा विधीमंडळातही गाजला होता.