महागाव : ग्रामीण भागातील तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी एका ॲग्रोटेक कंपनीने दाखवलेले स्वप्न २० वर्षानंतरही पूर्णत्वास गेले नाही. परिणामी प्रकल्पाकरिता ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या, त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
तालुक्यातील उमरखेड रोडवर असलेल्या बिजोरा, घानमुख या परिसरातील आदिवासी बांधवांच्या जमिनी एका ॲग्रोटेक कंपनीने कवडीमोल भावात खरेदी केल्या. तेथे ३० मेगावॅटपर्यंत वीज निर्मिती, इथेनॉल व साखर उत्पादन करणार असल्याचे सांगितले. उद्योग उभारणीकरिता परिसरातील ५०० एकर जमीन खरेदी केली. तेथे सुरू होणाऱ्या उद्योगांत ४० हजार कामगार लागणार असल्याचे सांगितले गेले. ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनी दिल्या, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला कंपनीत नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. यामुळे शेकडो आदिवासी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी कवडीमोल भावामध्ये कंपनीला दिल्या.
गेल्या २० वर्षांपासून या ठिकाणी कंपनीने कोणताही उद्योग उभारला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला. मात्र, बहुतांश शेतकरी आता भूमिहीन झाले आहे. शेतीच्या भरवशावर ज्यांचे कुटुंब होते, ते उघड्यावर आले. अशा कुटुंबातील आदिवासी शेतकऱ्यांनी त्या ॲग्रोटेक कंपनीला विकलेल्या जमिनी परत मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू केला आहे. गजानन वानोळे, जांबुवंत वानोळे, उत्तम वानोळे, दिगंबर बुरकुले, अशोक मानतुटे, भाऊराव वाघमारे, विश्वास मानतुटे, किसन काळे, तुकाराम पिंपळे आदी शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयापर्यंत हा वाद नेला होता. तो आता न्यायालयाच्या परवानगीने तहसीलदारांच्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आला आहे.
बॉक्स
जमिनी मूळ मालकांना परत करा
आदिवासीच्या जमिनी गैरआदिवासींनी घेतल्या असेल, तर त्या मूळ मालकांना परत कराव्यात, हा आधार घेऊन तालुक्यातील बिजोरा, घानमुख परिसरातील शेकडो शेतकरी कंपनीविरुद्ध संघर्ष करीत आहे. ५ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणात महागाव तहसीलदारांसमोर सुनावणी आहे. त्यात नेमका काय निर्णय येतो, याकडे संपूर्ण आदिवासी शेतकऱ्याचे लक्ष लागले आहे.
कोट
त्या ॲग्रोटेक कंपनीने आदिवासींच्या जमिनी खरेदी करून घेताना कुटुंबातील व्यक्तीला नोकरीवर घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु गेल्या २० वर्षात या ठिकाणी कोणताही उद्योग उभारला नाही. उलट जमिनी अन्य कंपनीला दिल्या. हा एक प्रकारे आदिवासी बांधवांवर अन्याय आहे. यासाठी आम्ही संघर्ष करीत आहोत.
देविदास मोहकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य