शहरं
Join us  
Trending Stories
1
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
2
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
3
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
4
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
5
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
6
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
7
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
8
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
9
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
10
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
11
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
12
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
13
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
14
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल
15
अभिनेत्री लग्नानंतर ६ वर्षांनी होणार आई, व्हिडिओ शेअर करत दिली गुडन्यूज; पतीही आहे अभिनेता
16
१ मे रोजी गुरुवार पण बंद राहणार शेअर बाजार; कारण काय? जाणून घ्या
17
राधाकृष्ण विखे पाटलांना दणका; फसवणुकीप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल
18
Nashik Crime: हर्षद पाटणकरच्या सांगण्यावरून करण चौरेची हत्या; तपासातून समोर आली खबळजनक माहिती
19
LoC Tensions Escalate: तणाव वाढताच पाकिस्तानी जवानांनी सीमेवरील चौक्या सोडल्या, झेंडेही हटवले
20
मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन पुन्हा अडचणीत; आता ₹2000 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप

अ‍ॅट्रोसिटीच्या अंमलबजावणीसाठी धरणे

By admin | Updated: September 18, 2016 01:29 IST

अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट कृती समितीने धरणे दिले.

यवतमाळ : अनुसूचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी अ‍ॅट्रोसिटी अ‍ॅक्ट कृती समितीने धरणे दिले. या कायद्याला विरोध होणाऱ्या घटनेचा निषेध नोंदविण्यात आला.१९८९ ला अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पारीत करण्यात आला. त्यानंतर २६ जानेवारी २०१६ ला नवीन तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेला कायदा लागू करण्यात आला. देशभरातील अत्याचाराच्या घटना वाढल्या. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यानुसार याची अंमलबजावणी न झाल्याने या घटना वाढल्या आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर राज्यात कायद्यावर वादविवाद सुरू आहे. हा प्रकार गंभीर आहे. कायदा रद्द न करता तो कायम ठेवण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे एम. के. कोडापे, साहेबराव खडसे, मनिषा तिरणकर, एल.पी. वानखडे, पद्माकर घायवान, धनंजय नंदपटेल उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)