आठ नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी हागणदारीमुक्तीत नापास

जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी हागणदारी मुक्तीत नापास ठरले. त्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तिकेत घेण्यात येणार आहे.

‘सीआर’मध्ये नोंद : मुदतवाढ देऊनही घोषणा नाही, शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा, वाढीव मुदतीतही निर्देशांकडे दुर्लक्ष सुरेंद्र राऊत । लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्ह्यातील आठ नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी हागणदारी मुक्तीत नापास ठरले. त्याची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तिकेत घेण्यात येणार आहे. त्यांच्याविरूद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी कारवाईदेखील प्रस्तावीत असल्याने आल्याने मुख्याधिकाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. जिल्ह्यातील यवतमाळसह वणी, घाटंजी, आर्णी, पुसद, दिग्रस, नेर, उमरखेड या आठ नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना त्यांची शहरे हागणदारीमुक्त असल्याची घोषणा करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. देश आणि राज्य पातळीवर स्वच्छता अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी स्वच्छ भारत अभियान राबविले जात आहे. या अभियानाअंतर्गत हागणदारीचा बंदोबस्त करण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यासाठी वैयक्तीक शौचालय योजना शासन अनुदानातून सुरू करण्यात आली. घर तेथे शौचालयावर भर देण्यात आला. ही योजना राबविण्यात माघारलेल्या नगरपरिषदा ‘हागणदारीमुक्त शहर’ अशी घोषणा करू शकल्या नाहीत. नगरपरिषद क्षेत्र हागणदारी मुक्त असल्याची घोषणा करावी, याबाबत ३० जानेवारी रोजी नगरविकास विभागाने आदेश काढला. या आदेशानुसार सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत त्यांचे शहर हागणदारी मुक्त झाल्याची घोषणा करणे बंधनकारक होते. मात्र या कालावधीत जिल्ह्यातील आठ नगपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांनी तशी घोषणा केली नाही. त्यांना शासनाकडून पुन्हा एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांना ३० एप्रिलपर्यंत उघड्यावरील हागणदारी थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तरीही त्यांनी घोषणा केलीच नाही. आता मुख्याधिकाऱ्यांच्या थेट गोपनिय अहवालात प्रतिकूल शेरे नोंदवून त्यांच्याविरूद्ध कर्तव्यात कसूर केल्याने महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियमांचा भंग केल्याबद्दल शिस्त व अपिल नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे. यांच्यावर उगारणार कारवाईचा बडगा यवतमाळ येथील मुख्याधिकारी सुदाम धुपे, नेर-नबापूरचे धीरज गोहाड, उमरखेडचे प्रवीण मानकर, दिग्रसचे शेषराव टाले, पुसदचे अजय कुरवाडे, आर्णीच्या निर्मला राशीनकर, घाटंजीचे अशोक गराटे आणि वणीचे मुख्याधिकारी दीपक इंगोले यांच्याविरूद्ध आता कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. या आठ मुख्याधिकाऱ्यांनी त्यांच शहर हागणदारी मुक्त झालयाची घोषणा अद्याप केलीच नाही. त्यामुळे शासन निर्णयानुसार ते कारवाईस पात्र ठरतात. यावर नगरविकास प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.