पर्यावरण मंजुरीत अडलेल्या खाणी सुरु करण्यासाठी प्रयत्न

जिल्ह्यात विविध प्रकारची खनिजे आहेत. वणी परिसरातील या खनिजांच्या उत्पन्नातून शासनासही चांगला महसूल उपलब्ध होतो.

यवतमाळ : जिल्ह्यात विविध प्रकारची खनिजे आहेत. वणी परिसरातील या खनिजांच्या उत्पन्नातून शासनासही चांगला महसूल उपलब्ध होतो. मात्र पर्यावरण विभागाच्या मंजुरी अभावी लाईमस्टोन व डोलामाईन या खनिजांच्या खाणी बंद पडल्या आहेत. यामुळे शासनाच्या महसूलाचे नुकसान होत आहे. या खाणींना तातडीने पर्यावरण विभागाची मंजुरी मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उद्योग, खनिकर्म, पर्यावरण आणि सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रविण पोटे पाटील यांनी सांगितले. जिल्हा दौऱ्यावर असताना ना. प्रवीण पोटे यांनी विश्राम भवन येथे जिल्ह्यातील उद्योग, पर्यावरण विभागामुळे अडलेले उद्योग तसेच जिल्ह्यातील बांधकाम विभागाचा सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार राजेंद्र नजरधने, बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बनगीनवार, राजेंद्र डांगे, बांधकाम, उद्योग व पर्यावरण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रवीण पोटे यांनी वणी परिसरातील कोळसा व अन्य खनिजांच्या खाणींची माहिती घेतली. या खनिजांमधून शासनास चांगले उत्पन्न प्राप्त होते. पर्यावरण विभागाच्या मंजूरीमुळे लाईमस्टोन व डोलामाईनच्या ९ खाणी काही दिवसांपासून बंद असल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले. बंद खाणींमुळे शासनाचे दरवर्षी ८० कोटी रूपयांचे नुकसान होते. हे नुकसान टाळण्यासाठी या खाणींना तातडीने पर्यावरण मंजूरी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले. कोळसा वाहतूकीमुळे वणी परिसरातील रस्ते खराब होतात. त्यामुळे जास्त वाईट स्थिती असलेल्या वणी-कायर-मुकुटबन हा ५० किलोमिटरचा रस्ता विशेष बाब म्हणून हाती घेण्यासाठी प्रस्ताव करण्याचा सुचना त्यांनी केल्या. जिल्ह्यातील काही रस्ते बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा (बीओटी) या तत्वावर हाती घेता येईल का? याची तपासणी करण्यासोबतच अमरावती-यवतमाळ या मार्गाचाही त्यासाठी अभ्यास करावा, असे त्यांनी सांगितले.अनेक रस्ते वारंवार खराब होतात त्यासाठी कायमस्वरूपी तोडगा काढणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील खड्डे भरणीचे काम, रस्ते व इमारतींची कामे, तेरावा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समिती, योजना व योजनेत्तर कामांच्या बांधकामाचा आढावा घेतला. जिल्हा परिषदअंतर्गत सुरु असलेली कामे शक्यतोवर मार्च अखेरपर्यंत पुर्ण करावे, असे ना. प्रवीण पोटे यांनी निर्देश दिले. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुरु झालेले सर्वप्रकारचे उद्योग त्यातुन निर्माण झालेली रोजगार क्षमता व गुंतवणूक तसेच आगामी काळात जिल्ह्यात सुरु होणाऱ््या गुंतवणूकीचा आढावाही ना.पोटे यांनी घेतला. गेल्या तीन वर्षातील कामे तपासणार असल्याने त्यासाठी बांधकाम विभागाने तयारी करावी, असा आदेश दिला. (कार्यालय प्रतिनिधी)