शेतकरी पाल्यांना शैक्षणिक कर्जाबाबत दुजाभाव

राष्ट्रीयकृत बँकांकडून गृहकर्ज, वाहनकर्ज, पिककर्ज व व्यावसायिक कर्ज सहज उपलब्ध करून दिले जाते.

बँकांची उदासीनता : योजनांची माहितीही मिळत नाही, सविस्तर माहितीसाठी शिबिर घेण्याचे आदेश यवतमाळ : राष्ट्रीयकृत बँकांकडून गृहकर्ज, वाहनकर्ज, पिककर्ज व व्यावसायिक कर्ज सहज उपलब्ध करून दिले जाते. यासाठी मोठमोठ्या जाहीराती व शिबिर आयोजित करण्यात येतात. परंतु शेतकरी पाल्यांसाठी व इतर गरजू विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज सुलभरित्या उपलब्ध करून देणे, त्याबाबतची माहिती गरजूंना देणे याबाबत बँकांची उदासीनता दिसून येते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाल्यात गुणवत्ता असूनही केवळ पैसे नसल्याच्या कारणाने तो उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक कर्ज तातडीने मंजूर करावे, असे आदेश जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या व्यवस्थापकांना दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवनात बळीराजा चेतना अभियानांतर्गत बँक व्यवस्थापकांची बैठक बोलाविण्यात आली होती. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेश खवले, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जी. जी. पिंगळे यांच्यासह बँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. बळीराजा चेतना अभियानाअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. जिल्हयात २१ राष्ट्रीयकृत बँका असून त्यांच्या १६४ शाखा जिल्हाभरात कार्यरत आहे. मात्र, पिककर्ज, व्यावसायिक, गृह, वाहन कर्ज मोठया प्रमाणात वितरीत करण्यात येते. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना व्यावसायिक शिक्षणासाठी कर्ज वितरित करण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे अशा शेतकरी पाल्य व व्यावसायिक कर्ज मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तातडीने कर्ज पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. सर्व राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये शैक्षणिक कर्ज योजना राबविण्यात येते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नाही. याच कारणाने गुणवत्ता असून व्यावसायिक शिक्षणाची फी वा खर्च झेपावत नसल्याने अनेक शेतकरी पाल्यांना अर्ध्यावर शिक्षण खंडित करावे लागते. त्यामुळे आता एमबीए, बीसीएस, वैद्यकीय शिक्षण, इंजिनिअरिंग, नर्सींग, तंत्रशिक्षण यांसारख्या इतर व्यावसायीक शिक्षण घेऊ इच्छित असणाऱ्या शेतकरी पाल्य वा इतर विदयार्थ्यांना कर्ज पुरवठा तातडीने करावा असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. ग्रामीण भागातील शेतकरी पाल्यांना वा विदयार्थ्यांना या कर्जासंबंधी माहिती नसते. ही माहिती त्यांच्यापर्यंत सुलभतेने पोहचावी, यासाठी बँकांकडून कोणतीही पावले उचलली जात नाहीत. शैक्षणिक कर्जाबाबत गरजू विद्यार्थ्यांना माहिती मिळावी यासाठी बँकांनी आपल्या शाखा स्तरावर बँकांचे शिबिरे आयोजित करावी. यामध्ये कागदपत्रे, कर्ज मर्यादा, कर्ज फेडण्याचा कालावधी, कुठल्या शिक्षणासाठी कर्ज अशा बाबींची माहिती सविस्तरपणे द्यावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. या बैठकीला एसबीआयचे यादव, बँक आॅफ बडोदाचे टी. एम. सहाय, आयडिबीआयचे एम. एम. देशपांडे, अलाहाबाद बँकेचे सी. एस. जांभुळकर, व्हिकेजीबी बँकेचे न. क. बोरूडकर, युनियन बँकेचे पी. टी. पेंदाम, बँक आॅफ इंडियाचे प्रदीप कुमार यांसह इतर बॅँकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)