संजय भगत
महागाव : हंगामी वसतिगृहाच्या सखोल चौकशीकरिता स्थापन चौकशी समितीला आवश्यक ते कागदपत्र उपलब्ध करून देणे व चौकशीला सहकार्य करण्याचे निर्देश गटविकास अधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, त्यांनी चौकशीला ठेंगा दाखविला आहे.
चौकशी समितीच्या सदस्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून संबंधित हंगामी वसतिगृहाचे कागदपत्र मागितले. मात्र, त्यांनी समितीला उडवाउडवीची उत्तरे दिली. कागदपत्रे पुरवण्यास असमर्थता दर्शवली. यामुळे समिती सदस्य आणि गटविकास अधिकारी संतापले आहे.
पंचायत समितीअंतर्गत शिक्षण विभागाने हंगामी वसतिगृहाच्या नावाखाली ३० लाखांची कागदोपत्री उधळपट्टी केल्याचे आढळून आले. ‘हंगामी वसतिगृहात शिजली २५ लाखांची खिचडी’ या मथळ्याखाली ‘लाेकमत’ने १३ एप्रिल रोजी वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत पंचायत समिती सभापती अनिता चव्हाण, उपसभापती संजय राठोड, सदस्य शिवाजीराव देशमुख सवणेकर आदींनी २७ एप्रिलच्या मासिक सभेत चौकशीकरिता समिती गठित केली होती. चौकशी समितीने प्राथमिक स्वरूपात काही हंगामी वसतिगृहांना भेट दिली असता संतापजनक बाबी समोर आल्या.
बोरी इजारा येथे चौकशी समिती सदस्य गेले असता गावातील अश्विन पवार यांची मुले वसतिगृहात जेवणाकरिता उपस्थित असल्याचे येथील मुख्याध्यापकाने दाखवले. याबाबत समितीने पवार यांना विचारले असता ते चांगलेच संतापले. माझ्याकडे ५० एकर शेती असून माझी मुले हंगामी वसतिग़ृहात कसे जाणार, असा उलट सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे समितीचा संशय बळावला. परिणामी तालुक्यातील सर्व हंगामी वसतिगृहाला कागदपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
समितीच्या निर्देशानंतर गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सभापती अनिता चव्हाण यांना उर्मट भाषेत कागदपत्र दाखवण्यास असमर्थता दर्शवली. विशेष म्हणजे ‘लोकमत’मध्ये वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर अनिता चव्हाण यांनी चौकशी समितीचे गठण केले होते. तेव्हापासून त्यांना ‘मॅनेज’ करण्यासाठी हंगामी वसतिगृहांच्या मुख्याध्यापकांनी बरेच प्रयत्न केले होते. एवढेच नाही तर पंचायत समितीच्या एका माजी सभापतींनी चव्हाण यांना थेट ‘ऑफर’ दिली होती, असे सांगितले जाते.
बॉक्स
पुसद, उमरखेडमध्येही सावळा गोंधळ
पुसद, उमरखेडमध्येसुद्धा पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना मॅनेज करण्यासाठी मुख्याध्यापकांची धडपड सुरू आहे. या तीन तालुक्यांमध्ये ७० लाख रुपये कागदोपत्री उडवण्यात आले आहे. या अनियमिततेला जिल्हास्तरावरून खतपाणी असल्यामुळे चौकशी समितीला स्थानिक गटशिक्षणाधिकारी विरोध करीत आहे. हंगामी वसतिगृहाच्या निमित्ताने अधिकारी, पदाधिकारी यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे.