ई-बँकिंग सेवा शुभारंभावरच थांबली

नागरिकांना गावातच बँक सेवा उपलब्ध व्हावी यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेली ई-बँकींग (आर्थिक समावेशन) सेवा राळेगाव तालुक्यात शुभारंभावरच थांबली आहे. या तालुक्यात १७ ठिकाणी ही सेवा दिली जाणार होती.

के.एस. वर्मा - राळेगावनागरिकांना गावातच बँक सेवा उपलब्ध व्हावी यादृष्टीने सुरू करण्यात आलेली ई-बँकींग (आर्थिक समावेशन) सेवा राळेगाव तालुक्यात शुभारंभावरच थांबली आहे. या तालुक्यात १७ ठिकाणी ही सेवा दिली जाणार होती. परंतु गेली दहा महिन्यात केवळ एका ठिकाणी या सेवेला सुरुवात झाली. जिल्ह्यासाठीही ठेवण्यात आलेले लक्ष्य पार करणे तर दूर जवळपासही पोहोचले नाही. ग्रामपंचायतींचे हे अपयश मानले जात आहे. राळेगाव मतदारसंघातील परसोडी (ता.कळंब) येथे तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी १० फेब्रुवारी रोजी ई-बँकिंग या राज्यस्तरीय सेवेचा शुभारंभ केला होता. राळेगाव तालुक्यातील एकूण १७ गावांना या सेवेचा लाभ लवकरच मिळेल, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. आज दहा महिने संपल्यानंतर केवळ वनोजा या एकमेव गावात सेंट्रल बँक वाढोणाबाजार शाखा या राष्ट्रीयकृत बँकेने लिंक उपलब्ध करून दिली. इतर ठिकाणी बँकांकडून लिंक उपलब्ध करून दिली नसल्याने या सेवेचा परिसराच्या ग्रामीण लोकांना लाभ मिळू शकलेला नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात या सेवेंतर्गत २०० गावे जोडले जातील, असे यावेळी ग्रामीण विकासमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र जिल्ह्यात ही योजना अपेक्षित परिणाम देवू शकलेली नाही. ती का अयशस्वी झाली, त्यास दोषी कोण आदी बाबतचा शोध घेवून त्यांच्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. निदान आता तरी ही सेवा त्वरित सुरू करावी, अशी मागणी आहे.ग्रामविकास विभागाने महाआॅनलाईन केंद्र शासन मान्यता प्राप्त सीएससी, एसपीव्ही या कंपनीशी करार केला होता. या कंपनीने देशातील राष्ट्रीयकृत बँकांशी करार केला. टप्प्या टप्प्याने बँक शाखा नसलेल्या राज्यातील सर्व आॅनलाईन ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. यामुळे नागरिकांना बँक सेवा त्यांच्या गावातच उपलब्ध होणार होती. गावाबाहेर जावून पैसा, श्रम आणि वेळ खर्च करण्याची झंझट टळणार होती. बँकच गावात येणार असल्याने मोठी सुविधा प्राप्त होईल, अशी प्रसिद्धी त्यावेळी करण्यात आली होती.या सेवेद्वारे ग्रामस्थांचे खाते उघडणे, रक्कम भरणे, काढणे, ड्राफ्ट बनविणे, रक्कम हस्तांतरित करणे, कर्ज प्रस्ताव तयार करणे, लाभार्थ्यांना शासनाचे थेट अनुदान वितरित करणे आदी प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. संग्राम कक्षामार्फत वीज बिल, फोन बिल, मोबाईल देयक भरणे, रेल्वे व बसचे आरक्षण करणे, मोबाईल रिचार्ज करणे यासारखी बहुद्देशीय कामे सदर योजनेंतर्गत केली जाणार होती. यासाठी विविध प्रकारची पदे ग्राम ते जिल्हा आणि राज्यस्तरावर निर्माण करून ती भरण्यात आली. कामे सुरू झाली मात्र अंतिम परिणाम आजपर्यंत मिळालेले नाही.