लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : देशातील उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने पक्षकारांना मिळणारा न्यायही लांबणीवर पडतो आहे. यामुळे पक्षकारांच्या पदरी प्रतीक्षा आणि निराशाच येते. स्थानिक न्यायालयांमध्येही असेच चित्र असल्याने तेथील दररोज दिसणारी गर्दी तेवढीच कायम आहे.देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये २९ जानेवारी २०२० पर्यंत ४५ लाख ८१ हजार ६१९ खटले न्यायनिवाड्याची प्रतीक्षा करीत आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालय व खंडपीठांचा आकडा दोन लाख ६७ एवढा आहे. यातील ७९ हजार ७४९ प्रकरणे दहा वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. त्यात कामगार, भाडे, जमीन अधिग्रहण, सेवा, मोबदला, फौजदारी, कौटुंबीक, धार्मिक, सेवाभावी संस्था, सार्वजनिक वाद, शेती, ग्राहक आदी प्रकरणांचा समावेश आहे. न्यायदानासाठी न्यायालयांची दारे खुली असली तरी प्रलंबित प्रकरणांची वाढती संख्या व त्यामुळे विलंबाने मिळणारा न्याय ही विधी व न्याय मंत्रालयापुढील खरी चिंतेची बाब आहे. खटले प्रलंबित राहण्यामागे विविध कारणे आहेत. खटले निकाली निघावे, वेग वाढावा म्हणून विविध उपाययोजना केल्या गेल्या. परंतु प्रलंबित खटल्यांचा आकडा पाहता या उपाययोजना थिट्या पडताना दिसत आहेत. विशेष असे, सत्र व कनिष्ठ न्यायालयामधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या वेगळीच आहे. या प्रलंबित खटल्यांचे परिणाम पक्षकारांच्या सामाजिक व वैयक्तिक जीवनावर होताना दिसतात.
विलंबाने मिळणारा न्याय हा अन्यायच - रवींद्र वैद्यकैद्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘वºहाड’ या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष रवींद्र वैद्य म्हणाले, शासकीयस्तरावर अधिकारी नेमले असून त्यांना जबाबदारी व अधिकार दिले गेले आहेत. परंतु ते न्यायिक बुद्धीचा वापर करून आपल्यास्तरावर न्याय देत नाहीत, त्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यामुळेच आज न्यायालयीन खटल्यांची संख्या वाढते आहे. क्षुल्लक बाबींसाठी जनतेला न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत आहे. सरकार व प्रशासनस्तरावर न्याय मिळत नसल्याचा हा पुरावा आहे. न्यायालयांच्याही मर्यादा आहेत. रातोरात न्यायालये, न्यायाधीश व पायाभूत सुविधांची संख्या वाढविणे, निर्मिती करणे शक्य होत नाही. खटले प्रलंबित राहण्यामागे कारण कोणतेही असो मात्र विलंबाने मिळणारा न्याय हा अन्यायच ठरतो. प्रलंबित खटल्यांमुळे कारागृहांमधील गर्दीही प्रचंड वाढू लागली आहे. एखादा आरोपी आर्थिक परिस्थिती नसणे, वकील लावू न शकणे, पोलिसांच्या स्तरावरील हलगर्जीपणा यामुळे पाच-सात वर्षे कारागृहात राहिल्यास त्याची ती वेळ व झालेले नुकसान भरून देता येत नाही. त्याची कौटुंबिक व सामाजिक हानी होते. त्यामुळे प्रशासनाने आपल्यास्तरावरच न्याय दिल्यास न्यायालयांकडील खटल्यांची गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.
मुलभूत हक्कांवरच गदा - अॅड. असीम सरोदेप्रख्यात विधिज्ज्ञ तथा सामाजिक न्याय विश्लेषक अॅड. असीम सरोदे म्हणाले, प्रलंबित खटले ही देशाच्या न्याय व्यवस्थेसमोरील बिकट समस्या आहे. ‘प्रत्येकाला जलदगतीने न्याय मिळेल’ या मुलभूत हक्कावरच गदा आली आहे. केवळ गंभीर गुन्हेच नव्हे तर प्रत्येकच दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांचा निवाडा हा ठराविक कालमर्यादेत होण्यासाठी आग्रह धरला पाहिजे. पोलीस, वैद्यकीय अधिकारी, न्यायाधीश, सरकारी वकील, बचाव पक्षाचे वकील यांनी बांधिलकी ठेऊन व आपसात सहकार्य, संवाद ठेऊन काम करणे गरजेचे आहे. सामान्य नागरिकांच्या मनात न्याय व्यवस्थेबाबत विश्वास असला तरी विलंब आणि आरोपींना मिळणाऱ्या फायद्याबाबत रागही आहे. न्यायाधीशांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग असलेली समिती नेमली जावी.