शिक्षण संस्थांच्या अधिकारावर गदा

राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती हा संस्थाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत होता.

भरतीवर शासनाचा वॉच : अभियोग्यता चाचणीद्वारे होणार शिक्षकांची भरती लोकमत न्यूज नेटवर्क वणी : राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची भरती हा संस्थाचा उत्पन्नाचा स्त्रोत होता. त्यावरच शासनाने गदा आणल्याने खासगी शिक्षण संस्था खिळखिळ्या होण्याची वेळ आली आहे. शासन क्रमाक्रमाने शिक्षण संस्थाकडील अधिकार कमी करायला लागल्याने शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे. राज्यामध्ये खासगी शिक्षण संस्थांचे मोठे जाळे पसरले आहे. या शिक्षण संस्था माध्यमिक शाळा संहिता या अधिनियमानुसार चालविल्या जातात, तर शाळांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी खासगी शाळा कर्मचारी सेवेच्या शर्ती अधिनियम १९८१ हा कर्मचाऱ्यांना सेवाशास्वती देतो. परंतु नजीकच्या काळात शासनाने या दोन्ही अधिनियमात मोठे बदल करून संस्थाचे अधिकार आपल्या हातात घेण्याचा घाट घातला आहे. शाळांमधील कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ काढण्याचे अधिकार शाळा समिती किंवा संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाला होते. यावर्षी काही विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकाने पत्र काढून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ काढण्यासाठी संस्थेच्या किंवा शाळा समितीच्या ठरावाची गरज नाही. मुख्याध्यापकांच्या प्रमाणपत्राच्या अधारावरच वेतनवाढ मंजुर करण्याच्या सूचना वेतनपथक कार्यालयांना दिल्या. बऱ्याच वर्षापासून थोडे फार अनुदान दिले जात आहे. मराठी शाळांतील पटसंख्या दरवर्षी कमी होत असल्याने चार वर्षापासून शिक्षक भरती बंद आहे. भविष्यात अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होत असल्याने शिक्षकांची भरती पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र शासनाने २३ जुनला एक शासन निर्णय काढून शिक्षक भरतीसाठी पवित्र ही संगणकीय प्रणाली सुरू केली अहे. खासगी संस्थामध्ये शिक्षक निवड आणि नियुक्ती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमीतता होत असल्याच्या तक्ररी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे शिक्षक भरतीमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी व गुणवत्तेवर आधारीत निवड प्रक्रिया होण्यासाठी ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी शिक्षकांची अभियोग्यता चाचणी होणार आहे. संस्थेमध्ये शिक्षकाचे पद रिक्त झाल्यास जाहिरात या प्रणालीवर प्रसिद्ध करावी लागेल. अभियोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या शिक्षकाला त्या जाहिरातीला अनुसरून अर्ज करता येईल. संस्थेला अभियोग्यता चाचणीतील गुणांच्या आधारे शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती करावयाची आहे. या शिक्षक भरती प्रक्रियेत राज्य शासनाचा किंवा संस्थेचा हस्तक्षेप राहणार नाही. जर संस्थेने अभियोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून शिक्षक भरती केली नाही, तर शैैक्षणिक संस्थेला अनुदान अनुज्ञेय होणार नाही. उमेदवार जाहिरातीला अनुसरून आॅनलाईन अर्ज करतील. अर्ज आलेल्या उमेदवारांपैैकी उच्चतम गुण असणाऱ्या उमेदवाराला संस्था ई-मेलद्वारे निवडीचे पत्र पाठवतील. निवड झालेल्या शिक्षकाला १५ दिवसात संबंधित संस्थेत रूजू व्हावे लागेल. अभियोग्यता चाचणी आॅनलाईन होणार शिक्षकांची अभियोग्यता चाचणी विषय निहाय घेतली जाणार नाही. सदर परीक्षा आॅनलाईन व वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची राहणार आहे. परीक्षेत मिळालेले गुण उमेदवारास परीक्षा संपल्यावर त्वरित कळेल. एक उमेदवार जास्तीत जास्त पाच वेळा चाचणी देऊ शकेल. सदर परीक्षा २०० गुणांची राहणार आहे. त्यामधील १२० गुण अभियोग्यता व ८० गुण बुद्धीमत्ता या घटकांवर राहिल. या घटकांमध्ये गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता, वेग आणि अचुकता, भाषिक क्षमता, कला, आवड, व्यक्तीमत्व या उपघटकांचा समावेश असेल. उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी शाळा समिती करतील.