उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन : राज्य किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचा सहभागवणी : महाराष्ट्र राज्य किसान सभा व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे विविध मागण्यांसाठी सोमवारी येथील तहसील कार्यालयासमोर मोर्चा नेण्यात आला. २०१४ मध्ये केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार सत्येत येताच महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. पेट्रोल, डिझेल, भाजीपाला, डाळ व इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढल्याने जनता हवालदिल झाली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी युवकांना नोकऱ्या देण्याचे स्वप्न दाखविले होते. मात्र दोन वर्षांचा कालावधी लोटूनही दिवसेंदिवस बेरोजगरांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. तसेच शेतीमाल नियमनमुक्ती व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची लूटमार सुरू असून त्यात सुधारणा करण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे. केंद्र शासनाने सन २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा लागू करून त्याला १० वर्षे पूर्ण झाली. परंतु या कायद्याच्या नियमप्रमाणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे हजारो आदिवासी शेतकरी जीवनयात्रा संपविण्याच्या मानसिकतेत आहे. वन विभागाच्या हस्तक्षेपामुळे या कायद्याचे उल्लंघन होत असून कलमानुसार १३/०३ प्रमाणे सहा पुराव्यापैकी दोन पुरावे असणारे दावे पात्र करावे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढावा, शेतीमाल नियमन मुक्ती व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारात सुधारणा करण्यात यावी, महागाईवर नियंत्रण आणण्यात यावे, वनाधिकार कायद्यानुसार अपात्र ठरलेल्या दाव्यांची फेरचौकशी करून दावे मंजूर करावे, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर या मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. निवेदन देताना शंकर दानव, कुमार मोहरमपूरी, के.पी.सरकार, चंद्रशेखर सिडाम, राम जिड्डेवार, कवडू चांदेकरसह किसान सभा व माकपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. (कार्यालय प्रतिनिधी)
शेतकऱ्यांच्या समस्या,महागाई विरोधात वणी तहसीलवर धडकला मोर्चा
By admin | Updated: July 26, 2016 00:05 IST