अविनाश साबापुरे।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : गेल्या १५ वर्षांपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कंत्राटी स्वरुपात राबणाऱ्या डॉक्टरांचा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. शासनसेवेत कायम करण्याच्या मागणीवर मंत्रीगटाचीच शिफारस असल्याने आरोग्यमंत्री तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे ऐन ‘डॉक्टर्स डे’च्या औचित्याने या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून कायम नोकरीचे ‘गिफ्ट’ मिळण्याची शक्यता होती. मात्र ऐनवेळी तीन विभागांच्या सचिवांनी ‘तयारी नसल्या’ची भूमिका घेतल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे स्वप्न आणखी लांबणीवर पडले आहे.राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात कंत्राटी तत्वावर सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना शासनसेवेत कायम करण्यासाठी २०१९ मध्ये मंत्रीगटाने शिफारस केली आहे. त्याबाबत कर्मचारी समन्वय समिती आणि वित्त, सामान्य प्रशासन, आरोग्य विभागाच्या सचिवांसोबत मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांनी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची अपेक्षा असताना ऐनवेळी तिन्ही सचिवांनी या मुद्द्यावर तयारी करण्यासाठी आणखी आठ दिवसांचा वेळ मिळावा, अशी मागणी केली. त्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित ठेवून पुन्हा १५ दिवसांनी बैठक घेण्याचे ठरले.
२००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ३३ हजार ८८२ कर्मचारी विविध पदांवर जबाबदारी पार पाडत आहेत. यात सुपर स्पेशॅलिस्ट, स्पेशॅलिस्ट, मेडिकल आॅफिसर, सिनिअर कन्सल्टंट, डेन्टिस्ट, आयुष मेडिकल आॅफिसर, सायकॉलॉजिस्ट, आहारतज्ज्ञ अशा डॉक्टरांसह नर्स, अकाउंटं मॅनेजर, लिगल कन्सलटंट, समुपदेशक, अ‍ॅडव्हायजर अशा ७१ प्रकारच्या विविध जबाबदाऱ्यांसाठी ३३ हजारांपेक्षा जास्त पदे मंजूर आहेत. मात्र १५ वर्षांपासून ते कंत्राटावरच आहेत. कायमस्वरुपी शासनसेवेत सामावून घेण्याची मागणी प्रलंबित आहे.
दरम्यान, २०१८ मध्ये तीन मंत्र्यांचा अभ्यासगट नेमण्यात आला. २८ जून २०१९ रोजी या अभ्यासगटाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासनसेवेत सामावून घेण्याची शिफारस केली होती. मात्र त्यानंतर लगेच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. निवडणुकीनंतर राज्यातील सरकार बदलले आणि आता तर कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे.
त्याहून गंभीर म्हणजे, राज्य शासनाने ऐन कोरोनाच्या संकटात आरोग्य सेवेतील १७ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली. त्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आणि त्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले. अखेर २५ जून रोजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समन्वय समितीला चर्चेस बोलावून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यावर १५ दिवस चाललेले कामबंद आंदोलन मागे घेण्यात आले.मंगळवारी ३० जून रोजी आरोग्यमंत्र्यांसह विधानसभा अध्यक्षांनीही कर्मचारी समन्वय समिती तसेच वित्त विभाग, आरोग्य विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांची एकत्रित बैठक घेतली. मात्र या बैठकीतही कंत्राटी डॉक्टरांच्या तोंडाला ‘प्रशासकीय’ पद्धतीने पाने पुसण्यात आली.