जिल्ह्यातील ठाणेदार दंडात्मक शिक्षेच्या सावटात

जिल्ह्यातील तमाम ठाणेदार, तपास अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी आता दंडात्मक शिक्षेच्या सावटात वावरत

एसडीपीओंचाही समावेश : एसपींकडून दंडाचे पत्रक जारी, आता दररोज दारू-जुगारावर धाडराजेश निस्ताने ल्ल यवतमाळ जिल्ह्यातील तमाम ठाणेदार, तपास अधिकारी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी आता दंडात्मक शिक्षेच्या सावटात वावरत आहेत. कारण त्यांचे कामकाज सुधारण्यासाठी व शिस्त लावण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अखिलेशकुमार सिंह यांनी १३ मे रोजी दंडाच्या रकमेचे पत्रकच जारी केले.अखिलेशकुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात कामकाज आढावा बैठक पार पडली. सुमारे आठ तास ही बैठक चालल्याचे सांगितले जाते. अपर पोलीस अधीक्षक डॉ.काकासाहेब डोळे, वाचक फौजदार ए.एस. शुक्ला, अपर अधीक्षकांचे रिडर पाटील, विभागीय चौकशी विभागातील केकापुरे, चव्हाण हे लिपिक या बैठकीला उपस्थित होते. गुन्ह्यांच्या कामकाजाबाबत तपास अधिकारी ठाणेदार, उपविभागीय अधिकारी योग्य रीतीने स्वत:हून अपेक्षित असलेली कारवाई करून घेत नसल्याची गंभीरबाब एसपींच्या निदर्शनास आली. गुन्ह्यांबाबत योग्य कारवाई, कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे नियंत्रण याबाबत दिरंगाई, कुचराई व हलगर्जीपणा झाल्यास त्याचे परिणाम गुन्हे प्रगटीकरण व दोषसिद्धी यात होते. उपरोक्त कामांबाबत कार्यक्षमता रहावी आणि कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाई एकरुपता असावी, या दृष्टीने दंडात्मक शिक्षेचे स्वरूप निश्चित करण्यात आले आहे. यापुढे कर्तव्यावर गैरहजर (वायरलेस ड्युटी) आढळल्यास दोन हजार रुपये, रात्रगस्तीत गैरहजर तीन हजार रुपये, बंदोबस्त व व्हीआयपी बंदोबस्तातून गैरहजर व बेशिस्त वर्तन आढळल्यास प्रत्येकी पाच हजार रुपये आर्थिक दंड शिक्षा म्हणून ठोठावला जाणार आहे. गुन्ह्यांच्या कसुरीसाठी दोन ते दहा हजारांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद एसपींनी केली आहे. त्यात नक्कल केस डायरी न पाठविणे, एसडीपीओंच्या भेटी दरम्यान प्रभारी अधिकाऱ्यांनी सूचना तत्काळ सादर न करणे यासाठी दोन हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाई न करणे, आवश्यकता असूनही आरोपींना अटक न करणे, सी.ए.ला माल न पाठविणे, तपास अधिकारी, प्रभारी अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी उशिरा भेट देणे, एसडीपीओंनी कारण नसताना घटनास्थळी कमी कालावधीची भेट देणे, भेटी दरम्यान अपेक्षित कार्यवाही करून न घेणे, ड पत्रक योग्य पद्धतीने सादर न करणे, ठाणेदारांनी आठवड्यात किमान पाच दप्तर तपासणी न केल्यास आणि एसडीपीओंनी किमान दोन प्रकरणांची तपासणी न केल्यास पाच हजारांचा दंड शिक्षा म्हणून केला जाणार आहे. गुन्ह्याची फोटो व व्हीडीओग्राफी न करणे, सी.ए. ला माल उशिरा पाठविणे, पीएम-मेडिकल रिपोर्ट मिळविण्यासाठी प्रयत्न न करणे, रेकॉर्ड न ठेवणे, साक्षीदारांचे जबाब न घेणे यासाठी तीन हजार रुपये दंड राहणार आहे. ४न्यायालयाकडून जारी होणाऱ्या समन्स-वॉरंटची तामिली (अंमलबजावणी) प्रामाणिकपणे होत नसल्याची व त्याचा परिणाम खटल्यांच्या विलंबास होत असल्याची ओरड नेहमीच न्यायालयाकडून ऐकायला मिळते. ‘मिळून आला नाही’ हे ठेवणीतले उत्तर लिहून संबंधित पोलीस समन्स-वॉरंट परत पाठवितात. त्याआड चिरीमिरी चालते. मात्र अशा प्रकारांना चाप लावण्यासाठी एसपींनी दोन ते पाच हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. ९० टक्क्यापेक्षा कमी समन्स तामिल झाल्यास ठाणेदाराला तीन हजार व कर्मचाऱ्याला दोन हजार रुपये, वॉरंट ७० टक्क्यापेक्षा कमी तामिल झाल्यास ठाणेदाराला पाच हजार तर कर्मचाऱ्याला तीन हजार रुपये दंड ठोठावला जाणार आहे. समन्स-वॉरंटची अंमलबजावणी न करुन घेणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना नाराजीबाबत अर्जशासकीय पत्र दिले जाणार असून नंतर वरिष्ठांना कसुरी अहवाल सादर केला जाणार आहे. अवैध धंद्यांना संरक्षण भोवणार यापुढे पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील अवैध धंद्यांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना तो चांगलाच महागात पडणार आहे. बीट अंमलदार व अधिकाऱ्यांनी आठवडाभरात जुगार, मटका व अवैध दारूवर एकही कारवाई न केल्यास दोन हजार तर ही कारवाई करून न घेणाऱ्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यावर पाच हजार रुपये शिक्षेची दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.