जिल्हा राजकीय संवेदनशील

जिल्ह्याला तब्बल तीन खासदार, विधानसभेचे सात आमदार आणि विधानपरिषदेचे चार आमदार लाभले आहे.

आठ तालुके केंद्रबिंदू : प्रशासनाचे सामाजिक स्थितीवर लक्ष यवतमाळ : जिल्ह्याला तब्बल तीन खासदार, विधानसभेचे सात आमदार आणि विधानपरिषदेचे चार आमदार लाभले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत या सर्वांची प्रतिष्ठा पणास लागली असून प्रशासनाच्या दृष्टीने आठ तालुके राजकीयदृष्ट्या हालचालींचे ठरणार आहे. जिल्ह्याला हंसराज अहीर, भावना गवळी व अ‍ॅड. राजीव सातव, असे तीन खासदार लाभले. अहीर आता केंद्रात गृहराज्यमंत्री आहेत. आमदारांपैकी मदन येरावार पालकमंत्री, तर संजय राठोड महसूल राज्यमंत्री आहेत. जिल्ह्यावर भाजपा आणि शिवसेनेचे प्राबल्य आहे. यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी व अन्य पक्षांची स्थिती खालावल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत शक्ती वाढविण्याच्या उद्देशाने त्यांच्याकडून जोरकस प्रयत्न होणार आहे. जिल्हा परिषदेवरील सत्ता कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेसकडून विधान परिषदेचे उपसभापती माणिकराव ठाकरे, तर भाजप-शिवसेनेकडून केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री मदन येरावार, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांच्याकडून हालचाली होत आहे.सत्ताधारी भाजपा, शिवसेनेकडून मतदारांना विविध प्रलोभने, आमिषे दाखविण्याचा प्रकार घडण्याची शक्यता प्रशासनाला वाटत आहे. विरोधी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याकडून नोटबंदी व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत हालचाली राहण्याचा प्रशासनाचा अंदाज आहे. या सर्व बाबींमुळे यवतमाळ, पुसद, उमरखेड, दिग्रस, दारव्हा, आर्णी, वणी आणि नेर हे आठ तालुके प्रशासनाच्या लेखी राजकीय हालचालींच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या आठ तालुक्यांत राजकीय वादाचे प्रकार घडण्याची शक्यता आहे. मागील नगरपरिषद निवडणुकीत विरोधी पक्षांनी यवतमाळ व वणी येथे भाजपाचे उमेदवार मोठ्या संख्येने विजयी झाल्यामुळे मतदान यंत्रात सेटींग केल्याचा आरोप करीत राजकीय वाद निर्माण केला होता. त्यामुळे यावेळी प्रशासन अधिक दक्ष आहे. जिल्ह्याची जातीय स्थिती सामान्य असली, तरी काही तालुक्यांत मूलतत्त्ववादी शक्तींच्या हालचाली वाढत आहेत. त्यासाठी प्रशासनाला जादा पोलीस बंदोबस्त लावावा लागणार आहे. (शहर प्रतिनिधी) निवडणुकीत विविध मुद्दे चर्चेत जिल्ह्याची समाजिक स्थिती सामान्य आहे. तथापि आरक्षण व अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा रद्द करावा, या मागणीसाठी मराठा समाजाकडून, तर अ‍ॅट्रॉसीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व इतर मागण्यांसाठी दलित संघटनाकडून हालचाली सुरू आहे. मुस्लीमांना आरक्षण द्यावे, गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करावा, या मागण्यांसाठी मुस्लीम संघटनांकडून हालचाली सुरू आहे. कर्मचारी आणि कामगारांकडून वेतन वाढीसाठी आंदोलन होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. हे सर्व मुद्दे या निवडणुकीत महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.