जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांचा अखेर राजीनामा

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे गेल्या दहा वर्षांपासून अध्यक्ष असलेले मनीष पाटील यांनी अखेर गुरुवारी सायंकाळी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

नेत्यांच्या बैठकीत निर्णय : २५ पैकी २२ संचालक विरोधात लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे गेल्या दहा वर्षांपासून अध्यक्ष असलेले मनीष पाटील यांनी अखेर गुरुवारी सायंकाळी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा शुक्रवारी बँकेच्या सीईओंमार्फत रितसर अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांकडे मंजूरीसाठी पाठविला जाणार आहे. जिल्हा बँकेचे २५ पैकी २२ संचालक अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्या विरोधात आहेत. या सर्व संचालकांची गुरुवारी सायंकाळी शासकीय विश्रामभवनावर विधान परिषद उपसभापती माणिकराव ठाकरे, पुसदचे आमदार मनोहरराव नाईक यांनी बैठक घेऊन त्यांची मते जाणून घेतली. त्यात बहुतांश सदस्य विरोधात असल्याने राजीनामा देण्याच्या सूचना नेत्यांनी केल्या. वाद वाढविण्याऐवजी समन्वयाने निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला गेला. त्यानुसार मनीष पाटील यांनी जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा सादर केला आहे. ‘अविश्वासा’चे हत्यार उपसले जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील सुमारे दहा वर्षांपासून बँकेची धुरा सांभाळत आहेत. त्यांना तब्बल पाच वर्षांचा रेकॉर्ड ब्रेक अतिरिक्त कार्यकाळ मिळाला आहे. या काळात त्यांच्या विरोधात संचालकांमध्ये बरीच नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यातूनच अध्यक्ष हटाव मोहीम काही संचालकांनी हाती घेतली. मनीष पाटील यांना अपमानित होऊन पायउतार होण्याऐवजी सन्मानाने राजीनामा द्या, असा सल्ला दिला गेला होता. त्यांनी आमदार मनोहरराव नाईक व विधान परिषद उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतो, अशी भूमिका मांडली. त्यासाठी त्यांनी सुरुवातीला ११ मे व नंतर १६ मेपर्यंत मुदत मागितली होती. पुसदमधून त्यांना सुरुवातीलाच राजीनाम्यासाठी ग्रीन सिग्नल मिळाला होता. माणिकराव ठाकरेंच्या भेटीच्या आडोश्याने राजीनामा लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे पाहून नाराज संचालकांनी अखेर ‘आर या पार’ अशी भूमिका घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार गुरुवारी सर्व नाराज संचालक अमरावतीत पोहोचले. तेथे मनीष पाटील यांच्यावरील अविश्वास प्रस्तावावर २१ संचालकांनी तहसीलदारांपुढे स्वाक्षरी केली. दरम्यान बैठकीसाठी नेत्यांचा फोन आल्याने हे सर्व नाराज संचालक अविश्वास प्रस्ताव दाखल न करता यवतमाळात परतले. सायंकाळी नेत्यांच्या बैठकीत राजीनाम्याचा तोडगा निघाल्याने संचालकांच्या नाराजीचा त्यांच्या अपेक्षेनुसार शेवट गोड झाला. अ‍ॅड. प्रफुल्ल मानकर, बाबू पाटील वानखडे या दोन संचालकांनी मात्र अखेरपर्यंत मनीष पाटील यांची साथ सोडली नाही. अविश्वासासाठी असलेली संचालकांची ही एकजूट नव्या अध्यक्ष निवडीपर्यंत कायम राहते का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. अध्यक्ष गटाचा असा होता युक्तीवाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे २२ संचालक अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने होते. मात्र बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांच्या साथीला असलेल्या तज्ज्ञ संचालकांकडून या अविश्वास प्रस्तावावर तांत्रिक मुद्यांवर युक्तीवाद केला जात होता. 1 जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष प्रभारी असल्याने त्यांच्यावर अविश्वास आणता येत नाही. 2जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ प्रभारी असल्याने त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. अध्यक्ष बदलणे हा धोरणात्मक निर्णयाचाच भाग आहे. 3 उच्च न्यायालयातील याचिकेत सहकार प्रशासनाने जिल्हा बँक संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी अध्यक्षांच्या वतीने करण्यात आली आहे. प्रशासक नेमू नये, असे सूचविण्यात आले. मात्र शासन निवडणुका घेत नाही, त्याला आमचा ईलाज काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.