भाजपाच्या राज्य कार्यकारिणीतून जिल्हा बाद

एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाच आमदार असतानाही यवतमाळ जिल्ह्याला भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीत स्थान मिळू शकले नाही.

पक्ष-संघटनेशी नाळ तुटल्याचा फटका : पाच पैकी एकाही आमदारांचा समावेश नाही यवतमाळ : एक-दोन नव्हे तर तब्बल पाच आमदार असतानाही यवतमाळ जिल्ह्याला भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीत स्थान मिळू शकले नाही. येथील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची पक्ष संघटनेशी नाळ तुटल्याचा हा पुरावा असल्याचे मानले जात आहे. भाजपाने बुधवारी आपली राज्य कार्यकारिणी जाहीर केली. शिवाय राजकीय हेव्यादाव्यांपोटी रखडलेल्या भाजपा जिल्हाध्यक्षांच्या नियुक्त्याही जाहीर केल्या. परंतु राज्य कार्यकारिणीने यवतमाळ जिल्ह्याची घोर निराशा केली. या कार्यकारिणीमध्ये जिल्ह्यातील विद्यमान आमदार, माजी मंत्री, माजी आमदार, ज्येष्ठ पदाधिकारी या पैकी कुणालाही स्थान दिले गेले नाही. जिल्ह्यात सात पैकी पाच आमदार भाजपाचे आहेत. विशेष असे या पाचही जागा काँग्रेसकडे होत्या. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेसच्या दिग्गजांना पराभूत करून आपल्याकडे खेचून आणल्या. राजकीय दृष्ट्या ही खूप मोठी उपलब्धी आहे. मात्र ही उपलब्धीही पक्ष श्रेष्ठींनी दुर्लक्षित केली. पर्यायाने माजी आमदार व ज्येष्ठ पदाधिकारी तर सोडा या पाच पैकी एकाही विद्यमान आमदाराला राज्य कार्यकारिणीत स्थान मिळू शकले नाही. आता जिल्ह्यातून कुणाची नावे गेली होती, ती खरोखरच पाठविली गेली की नाही, पाठविली तर प्रदेश कार्यालयाने ती राज्य कार्यकारिणीत समाविष्ठ का केली नाही, यावर चर्चा होऊ लागली आहे. आपण नावे पाठविल्याचे जिल्हाध्यक्ष सांगत आहे. नावे पाठविली असेल तर प्रदेशने ती का नाकारली हा भाजप नेत्यांसाठी चिंतनाचा विषय आहे. भाजपा आणि संघाच्या लेखी यवतमाळ जिल्हा महत्वाचा मानला जातो. असे असताना येथील एकालाही कार्यकारिणीत स्थान मिळू नये यातच येथील भाजपाच्या तमाम नेत्यांचे पक्षसंघटनेत नेमके वजन किती ही बाब उघड झाली आहे. या उलट शेजारील जिल्ह्यांच्या पक्षात नव्याने आलेल्या आमदारांना व पदाधिकाऱ्यांना स्थान दिले गेले आहे. त्या तुलनेत यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुभवी व निष्ठावंत लोकप्रतिनिधी-पदाधिकारी मागे पडले आहे. यानिमित्ताने जणू प्रदेश कार्यालयाने जिल्ह्यातील आमदारांच्या पक्षसंघटनेतील कौशल्यावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे. हे आमदार आरक्षित मतदारसंघात आणि मोदी लाटेत निवडून आले, असा प्रदेश कार्यालयाचा तर्क असू शकतो. त्यामुळेच त्यांचा राज्य कार्यकारिणीत समावेश केला गेला नसावा, असे राजकीय गोटात मानले जात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) आमदारांशी पंगा, तरीही जिल्हाध्यक्षपदी वर्णी भाजपाच्या यवतमाळ जिल्हाध्यक्षपदी फेरनिवड झालेले राजेंद्र डांगे यांनी जिल्ह्यातील अनुभवी व नवख्या आमदारांशी पंगा घेतला. त्यानंतरही जिल्हाध्यक्ष पदाची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडल्याने भाजपाचे आमदार तोंडघशी पडल्याचे मानले जात आहे. जिल्हाध्यक्ष पदासाठी डांगे यांनी मुंबईत लावलेली फिल्डींग यावेळी उपयोगी पडली. पक्षाने आमदारांऐवजी कोअर कमिटीच्या निर्णयाला या निमित्ताने अधोरेखित केले. राजेंद्र डांगे यांच्या जिल्हाध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत नेमके श्रेय कोणाचे यावर भाजपात चर्चा झडत आहे. बहुतांश कार्यकर्ते केंद्रीय राज्यमंत्री आणि त्यांच्या मर्जीतील आमदाराला हे श्रेय देताना दिसत आहे. कोअर कमिटीने राजेंद्र डांगे यांच्या नावावर यापूर्वीच शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र कमिटीचा हा निर्णय जिल्ह्यात पोहोचताच अनुभवी आमदारांनी त्यावर तीव्र आक्षेप घेत बरीच आगपाखड केली. त्यांचा रोष पाहून पक्षाने हे वादग्रस्त प्रकरण काही दिवस थंडबस्त्यात टाकले. सर्व काही शांत झाल्यावर आपला जुनाच निर्णय कायम ठेवत घोषणा केली. त्यावेळी कोअर कमिटी मोठी की आमदार मोठे हा मुद्दा पुढे आला होता. डांगे यांच्या नियुक्तीने कोअर कमिटीच मोठी असल्याचे सिद्ध केले. आमदारांशी पंगा घेऊनही दुसऱ्यांदा जिल्हाध्यक्ष झालेल्या राजेंद्र डांगेंचा आता पुढचा प्रवास कसा होतो, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. त्यांना सहकार्य मिळते की त्यांच्या वाटेत काटे टाकले जातात, हे पाहणे महत्वाचे ठरते.