जिल्ह्याच्या विकासाबाबत अधिकाऱ्यांना दिली तंबी

अनेक सिंचन प्रकल्पात शेतकऱ्यांना फायदेशीर पाणीसाठा असतानाही या पाण्याचा वापर होत नसल्याचे दिसून येते.

कृती आराखडा सादर करा : मुख्यमंत्र्यांकडून यवतमाळ जिल्ह्याचा आढावा, सिंचनाचे क्षेत्र दुप्पटीवर न्यावे, कामचुकारांवर होईल कारवाईयवतमाळ : अनेक सिंचन प्रकल्पात शेतकऱ्यांना फायदेशीर पाणीसाठा असतानाही या पाण्याचा वापर होत नसल्याचे दिसून येते. जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे आणि त्यातील पाण्याचा वापर होत नाही, अशा प्रकल्पातील पाण्याच्या वापरासाठी कृती आराखडा सादर करा. या प्लॅनप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहचविण्याचा प्रयत्न करा तसेच मार्च अखेरपर्यंत एकही कृषीपंपाची वीजजोडणी प्रलंबित राहता कामा नये, अशी तंबी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकारीवर्गाला दिली.मुख्यमंत्र्यांनी विधानभवनातील सभागृहामध्ये बुधवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पामध्ये सिंचनासाठी उपयुक्त असा पाणीसाठा उपलब्ध आहे. परंतु शेतापर्यंत पाणी नेण्याची पुरेशी सुविधा उपलब्ध न झाल्याने शेतकऱ्यांना सिचंनाचा लाभ घेता येत नाही. जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत आणि ज्यातून सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून दिले जाऊ शकते, अशा प्रकल्पातील पाण्याच्या वापरासाठी तातडीने अ‍ॅक्शन प्लॅन तयार करून सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. जिल्ह्यात सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी या कामास गती देण्याची सूचना करतांनाच सिंचनाचे क्षेत्र दुप्पटीवर नेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. अनेक प्रकल्पात उपयुक्त पाणीसाठा असताना केवळ कालव्याची कामे अपूर्ण असल्याने सिंचन होऊ शकत नाही. अ‍ॅक्शन प्लॅन करताना प्रकल्पातील पाणी शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत कसे नेता येईल, याचा त्यात अंतर्भाव करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.यवतमाळ जिल्ह्यातील अडाण, अरुणावती, बेंबळा, कोहोड, नवरगाव, अमडापूर या प्रकल्पाच्या कामांचा आढावा घेताना प्रकल्प क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना तातडीने पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी जिल्ह्यातील प्रलंबित कृषिपंपाच्या जोडण्या तातडीने देण्याची सूचना करताना मार्च अखेरपर्यंत एकही जोडणी प्रलंबित राहता कामा नये, यासाठी अधिकचा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.वीज जोडणीची अनेक कामे केवळ कंत्राटदारांनी वेळेत न केल्यामुळे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा कामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आणि काम योग्य पद्धतीने न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करा, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील कर्ज वाटप, सावकारी कर्ज मुक्तीची प्रकरणे, जीवनदायी योजना याचाही आढावा घेतला. लवकरच या सर्व बाबींचा पुन्हा आढावा घेऊ त्यावेळी या कामांमध्ये चांगली प्रगती आढळून आली पाहिजे, अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. बैठकीला यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांच्यासह, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय, आमदार मदन येरावार, मनोहर नाईक, संजीवरेड्डी बोदकुरवार, डॉ. अशोक उईके, राजू नजरधने, राजू तोडसाम, हरिभाऊ राठोड, ख्वाजा बेग, अपर मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, दिनेशकुमार जैन, यवतमाळचे पालक सचिव व्ही. गिरीराज, प्रधान सचिव मुकेश खुल्लर, सतीश गवई, सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रभाकर देशमुख, गोविंदराज, दीपक कपूर, आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रतापसिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलीस अधीक्षक अखिलेश कुमार सिंह यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)