शासकीय भूखंड त्वरित वितरित करा

तालुक्यातील डेहणी येथील झोपडपट्टीवासियांना महसूल विभागाकडून कायमस्वरुपी जागा वाटप परवाने मिळण्यास टाळाटाळ होत आहे.

दिग्रस : तालुक्यातील डेहणी येथील झोपडपट्टीवासियांना महसूल विभागाकडून कायमस्वरुपी जागा वाटप परवाने मिळण्यास टाळाटाळ होत आहे. परिणामी ग्रामपंचायतस्तरावर शासकीय योजनेतील घरकूल व अन्य योजनांसाठी आठ अ चे दाखले मिळण्यासाठी दशक उलटूनही डेहणी येथील झोपडपट्टी धारकांना या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. शासकीय भूखंडातील हक्काचे पट्टे तयार करून त्याचे त्वरित वितरण करावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा बुधवारी तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे. लोकवस्ती विस्तारलेल्या येथील गरजू नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या हेतुने गावालगत असलेल्या तीन भूखंडांची २००२-०३ मध्ये खरेदीव्दारा ताबा घेतला. याठिकाणी गरजू नागरिकांनी करारनाम्यानुसार महसूल आकारणी रकमेचा भरणा करून तात्पुरती निवाऱ्याची सोय करून घेतली. परंतु एक दशक उलटूनही सदर भूखंडाचे रितसर हस्तांतरण करण्यात आले नाही. ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे दरवर्षी कर भरणा करूनही या नागरिकांना हक्काचे घर व आठ अ प्रमाणपत्र देण्यासाठी टोलवाटोलवी केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे. त्यामुळे शासकीय योजनेतील विविध योजनांसह घरकुलासाठी आवश्यक प्रमाणपत्राअभावी लाभापासून लोकांना वंचित राहावे लागत आहे. याप्रकरणी हस्तक्षेप करून या नागरिकांना आठ अ प्रमाणपत्रासाठी त्यांची भटकंती थांबवून हक्काचे पट्टे वितरित करण्यात यावे, अशा मागणीचे निवेदन सरपंच सुरेश इहरे, पंचायत समिती सदस्य अमोल मोरे यांच्या नेतृत्वात झोपडपट्टीतील रहिवासी असलेले सै. रशिद सै. इसाक, विलास वाघमारे, मंदाबाई उबरकर, संजय कोटमकर यांनी तहसीलदारांना दिले आहे. (शहर प्रतिनिधी)