दुष्काळी मदत वाटपात राजकीय अपयश उघड

संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात असताना केवळ नऊ लाखांची मदत देवून तोंडाला पाने पुसली गेली असतानाच दुसऱ्या टप्प्यातही मदत वाटपात जिल्ह्याला वगळण्यात

यवतमाळ : संपूर्ण जिल्हा दुष्काळात असताना केवळ नऊ लाखांची मदत देवून तोंडाला पाने पुसली गेली असतानाच दुसऱ्या टप्प्यातही मदत वाटपात जिल्ह्याला वगळण्यात आल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. यानिमित्ताने जिल्ह्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेचे राजकीय अपयश उघड झाले आहे. सन २०१५ चा खरीप हंगाम अपुऱ्या पावसामुळे बुडाला. त्यावेळी शासनाने ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी असलेल्या गावांसाठी साडेतीन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पहिल्या टप्प्यात २१ जिल्ह्यांना दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी वाटप केला गेला. त्यात यवतमाळ जिल्ह्याला केवळ नऊ लाख रुपये दिले गेले. त्यावरून शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यातील सरकारने सारवासारव करताना दुसऱ्या टप्प्यात निधी खेचून आणू, असे आश्वासन दिले. त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी येथे बैठकांदरम्यान आणि माध्यमांपुढे छातीठोकपणे सांगितलेसुद्धा. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या या मदतीकडे नजरा लागलेल्या असतानाच दुसऱ्या टप्प्यातही यवतमाळ जिल्ह्यावर घोर अन्याय केला गेल्याची बाब उघड झाली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ५३६ कोटींचा निधी वाटप केला गेला. मात्र त्यातून यवतमाळ जिल्ह्याला पुन्हा वगळण्यात आले. यापूर्वी मदत वाटपासाठी दिलेल्या निधीतील रकमेचे वाटप ९० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, असे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले. वास्तविक महसूलमंत्र्यांच्या बुलडाणा या पालकत्व स्वीकारलेल्या जिल्ह्याला पहिल्या टप्प्यात १८३ कोटी ८३ लाख व दुसऱ्या टप्प्यात ७२ कोटी ५१ लाख एवढी भरीव मदत दिली गेली. मदतीची ही रक्कम त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी अक्षरश: खेचून नेल्याचे दिसून येते. त्या तुलनेत ही मदत खेचून आणण्यात जिल्ह्यातील पालकमंत्री आणि विशेषत: भाजपाचे मंत्री, पाचही आमदार अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. (प्रतिनिधी)