अनधिकृत फ्लेक्स लावल्यास थेट गुन्हा

फ्लेक्स, होर्डिंग, बॅनर आदींच्या माध्यमातून शहरातील चौकांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर आता चाप लागणार आहे.

सुरेंद्र राऊत यवतमाळ फ्लेक्स, होर्डिंग, बॅनर आदींच्या माध्यमातून शहरातील चौकांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर आता चाप लागणार आहे. उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात शासनाला निर्देश दिले असून गृहविभागाने स्वतंत्र आदेश काढून विनापरवाना फ्लेक्स लावणाऱ्यांच्या विरोधात थेट कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. सार्वजनिक आणि शासकीय मालमत्ते संदर्भात फार पूर्वीपासून महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन आॅफ डिसेसमेन्ट आॅफ प्रॉपटी अ‍ॅक्ट आहे. प्रत्यक्षात मात्र या कायदाची अंमलबजावणीच होत नसल्याची याचिका जनहित मंचने राज्य शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली होती. मुबंई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत कडक निर्देश दिले असून अनधिकृत फ्लेक्स संदर्भात संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. शिवाय यासाठी नोडल अधिकारी नेमण्याची शिफारस केली आहे. या आदेशानुसार राज्य शासनाच्या गृह विभागाने स्वतंत्र अध्यादेश काढून नगरपरिषद क्षेत्रात मुख्याधिकारी आणि नगरपरिषद क्षेत्राबाहेर उपविभागीय अधिकारी यांनी नोडल अधिकारी म्हणून नियुुक्ती केली आहे. या अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी असल्याशिवाय कोणालाही जाहिरात फलक लावता येणार नाही. विशेष म्हणजे या फलकावर परवानगी घेतलेला क्रमांक लावणे आवश्यक आहे. अन्यथा असे फलक लावणाऱ्या विरोधात नोडल अधिकाऱ्याने तोंडी दिलेल्या सूचनेवरूनही थेट कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस यंत्रणेला देण्यात आले आहे. याशिवाय गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनाही अशा प्रकारचे जाहिरात फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याबाबत पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी सूचना द्यावा असे, निर्देश गृह विभागाकडून देण्यात आले आहे. गृह विभागाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी शुक्रवारी नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत अधिकारी, जिल्हा परिषद प्रशासनालाही निर्देश देण्यात आले आहे. जाहीरातीचे बॅनर, होर्डींग्स, फलक, डीजीटल फ्लेक्स, आर्च लावण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.