लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ: कोरोनामुळे सुमारे दहा महिन्यांपासून लांबलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक तत्काळ घ्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ९ सप्टेंबरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा यासाठी ५ उमेदवारांनी मंगळवारी सायंकाळी जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे साकडे घातले. या निवेदनावर वसंत घुईखेडकर, शैलजा बोबडे, मनीष पाटील, प्रफुल्ल मानकर आणि शंकरअण्णा नालमवार या पाच उमेदवारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. हे निवेदन विभागीय सहनिबंधक अमरावती, सहकारी निवडणूक प्राधिकरण पुणे यांनाही पाठविण्यात आले आहे.
जिल्हा बॅंक संचालक मंडळाची निवडणूक २६ मार्च २०२० ला होऊ घातली होती. परंतु निवडणुकीच्या दोन दिवस आधीच कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागल्याने ही निवडणूक थांबविण्यात आली. मात्र या निवडणुकीची आचारसंहिता आजही लागू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी ही निवडणूक तातडीने घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र त्यानंतरही कोरोनाचे निमित्त करून सहकारी निवडणूक प्राधिकरण हे निवडणूक घेणे टाळत आहे. लाखो मतदार असलेल्या विधानसभा, विधान परिषदेच्या निवडणुका होत असताना अवघ्या दीड हजार मतदार असलेल्या जिल्हा बॅंक निवडणुकीच्या मतदानालाच कोरोनाचा अडथळा का असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात २९ मतदान केंद्र आणि मतमोजणी केंद्रही निश्चीत झाले असताना प्रत्यक्ष मतदानाच्या तारखा जाहीर करण्यास विलंब का असा सवाल या उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची निवडणूक घेण्यासंबंधी तत्काळ अंमलबजावणी करावी अन्यथा आम्हाला अवमान याचिका दाखल करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. दरम्यान कॉंग्रेसच्याच काही नेत्यांनी जिल्ह्यातील महाविकास आघाडी प्रमुखाकडे जिल्हा बॅंकेची निवडणूक घेण्याचा आग्रह धरला असता त्यांना १९ डिसेंबर ही तारीख देण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.लांबलेल्या निवडणुकीचे मूळ दिग्रसमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची निवडणूक लांबण्यामागे सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात आहे. दिग्रस विधानसभा मतदारसंघामुळे ही निवडणूक लांबल्याचे बोलले जाते. तेथे महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांची लढत भाजप समर्थित पॅनलच्या उमेदवाराशी आहे. तेथे महाविकास आघाडीपुढे मोठे आव्हानही आहे. मतदार खेचण्यासाठी पडद्यामागून जोरदार हालचाली केल्या जात आहेत. त्यातूनच राजकीय दबाव वापरुन ही निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जाते. या विलंबामागे गायब झालेल्या तीन मतदारांचा शोध घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा हा अजेंडा असल्याची चर्चा आहे.