‘वसंत’च्या भाडेतत्त्वाला विलंब

वसंत सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय खूप उशिरा घेण्यात आला. यापूर्वीच हा निर्णय घेतला असता तर आज परिस्थिती वेगळी राहिली असती, असा सूर कारखान्याच्या माजी अध्यक्षांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला.

ठळक मुद्देमाजी अध्यक्षांचा सूर : अंतिम अधिकार कर्ज देणाºया बँकेला

अविनाश खंदारे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कउमरखेड : वसंत सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय खूप उशिरा घेण्यात आला. यापूर्वीच हा निर्णय घेतला असता तर आज परिस्थिती वेगळी राहिली असती, असा सूर कारखान्याच्या माजी अध्यक्षांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला. संचालक मंडळाचा हा निर्णय असला तरी यात कर्ज देणारी बँकेच अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे हा कारखाना कधी सुरू होणार याकडे ऊस उत्पादक आणि कामगारांचे लक्ष लागले आहे.वसंत सहकारी साखर कारखाना आर्थिक डबघाईस आला असून यंदा कारखान्याच्या गाळप हंगामाला अद्यापही सुरूवात झाली नाही. दरम्यान, कारखान्याच्या संचालक मंडळाने हा कारखाना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय पुसद येथील बैठकीत घेतला. या निर्णयासंदर्भात कारखान्याच्या माजी अध्यक्षांचे काय मत आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा बहुतांश माजी अध्यक्षांनी हा निर्णय उशिरा घेतल्याचे सांगितले. कारखान्याचे माजी अध्यक्ष विजय पाटील चोंढीकर म्हणाले, वसंत कारखान्याची आर्थिक स्थिती खूप नाजूक आहे, हे माहीत असताना संचालक मंडळाने उशिरा निर्णय घेतला. एक वर्षापूर्वीच निर्णय घेतला असता तर ऊस उत्पादक आणि कामगारांसाठी चांगले झाले असते. आता ऊस उत्पादक आणि कामगारांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. बापूराव पाटील आष्टीकर म्हणाले, कारखाना घाट्यात होता. हवे तसे गाळप होत नव्हते. त्यामुळे भाडेतत्वावर देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. परंतु हा निर्णय खूप उशिरा घेतला. एक वर्षापूर्वीच असा निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे आष्टीकर यांनी सांगितले.कारखान्याचे माजी अध्यक्ष माधवराव पाटील म्हणाले, मी अध्यक्ष असताना कारखाना भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयावर विचार झाला होता. परंतु त्यावेळी सर्वांनी विरोध केला. संचालक मंडळाने उशिरा का होईना निर्णय घेतला. कारखाना आर्थिक डबघाईस जाऊन बंद पडण्यास माझ्यासह सर्वच नेते जबाबदार आहे. त्यामुळे नेतेमंडळींनी शेतकरी आणि कामगारांचे थकीत रक्कम देण्याबाबत पुढाकार घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. माजी आमदार प्रकाश पाटील देवसरकर म्हणाले, केंद्र व राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. उमरखेडचे आमदारही भाजपाचे आहे. कारखान्याचा अध्यक्षसुद्धा भाजपाचाच आहे. असे असतानासुद्धा शासनाकडून गाळपासाठी काहीच होत नाही. संचालक मंडळाने भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हा अधिकार बँकेलाच आहे. त्यामुळे संचालक मंडळ कारखाना चालविण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले. तातू देशमुख म्हणाले, हा निर्णय चांगला. परंतु उशिरा झाला. भाडेतत्वावर कारखाना दिला तरच कारखाना सुरू राहील आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांचे हित साध्य होऊ शकेल, कारण शेवटी ऊस उत्पादक आणि कामगारांचे हित लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. माजी अध्यक्षांची ही भूमिका असली तरी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कामगारांना मात्र हा कारखाना सहकार तत्त्वावरच चालवावा, अशी अपेक्षा आहे.अकार्यक्षम संचालक मंडळ - अनंतराव देवसरकरवसंत सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक अविरोध करण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेतला. त्यावेळी माजी मंत्री आमदार मनोहरराव नाईक यांनी कारखाना सुरू करण्यासाठी जबाबदारी घेतली होती. तसेच सर्व पक्षांच्या नेत्यांसमोर कबूलही केले होते. परंंतु त्यानंतर त्यांनी कोणताच पुढाकार घेतला नाही. एवढेच नाही तर अविरोध संचालक मंडळ निवडताना अकार्यक्षम संचालक निवडले गेले. त्याचा परिणामही आपल्याला दिसत आहे. भाडेतत्वाचा संचालक मंडळाचा निर्णय खूप उशिरा घेतला आहे. यात ऊस उत्पादक व कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असे कारखान्याचे माजी अध्यक्ष आणि माजी आमदार अ‍ॅड. अनंतराव देवसरकर यांनी सांगितले.हेकेखोर धोरणामुळे नुकसान - पी.के. मुडेगत पाच वर्षांपासून कारखाना भाडेतत्वावर देण्याची मागणी कामगार संघटना करीत आहे. परंतु या मागणीकडे त्यावेळी दुर्लक्ष करण्यात आले. त्याच वेळी निर्णय घेतला असता तर आता कारखाना चालू राहिला असता. गाळपही झाले असते. परंतु संचालक मंडळाच्या हेकेखोर धोरणामुळेच शेतकरी आणि कामगारांचे नुकसान झाल्याचे कामगार संघटनेचे अध्यक्ष पी.के. मुडे यांनी सांगितले.