काँग्रेस एकजूटच, दलबदलुंची चिंता नाही

काँग्रेसमधील गटबाजी ही केवळ नेत्यांपुरती मर्यादित आहे, तीही मतभेदांवरून दिसून येते. कार्यकर्ते मात्र एकजूट आहेत.

नेत्यांच्या प्रतिक्रिया : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीत मोठ्या विजयाचा विश्वास, युती सरकार घोषणाबाज असल्याची टीका यवतमाळ : काँग्रेसमधील गटबाजी ही केवळ नेत्यांपुरती मर्यादित आहे, तीही मतभेदांवरून दिसून येते. कार्यकर्ते मात्र एकजूट आहेत. गटबाजी बाजूला ठेवून काँग्रेस जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आहे. काँग्रेसला कधीही दलबदलुंची चिंता नव्हती. उलट काँग्रेसमधून बाहेर पडणाऱ्यांमुळे चांगले परिणाम दिसतील, असा एकमुखी सूर काँग्रेस नेत्यांमधून ऐकायला मिळाला आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या प्रमुख तीन-चार नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या. तेव्हा या नेत्यांनी आम्ही एकजुटच आहोत, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. जनतेचा अपेक्षाभंग -माणिकराव ठाकरे भाजप आणि शिवसेना यांचे सरकार घोषणाबाज आहे. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांच्याकडून जनतेचा अपेक्षाभंग झाला आहे, असा आरोप विधान परिषद उपाध्यक्ष तथा काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी केला. माणिकराव ठाकरे म्हणाले, जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता असतानाही राज्य व केंद्रातील सत्ताबदलामुळे ग्रामीण विकासाचा निधी थांबला. त्यामुळे अडीच वर्षात ग्रामीण भागात तुलनेने कमी कामे झाली. त्यातच नोटबंदीसारखा आततायी निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांचे घोर निराशा केली. या निर्णयाचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. शेतीमालाचे भाव कोसळले असून हमीदरापेक्षाही कमी भावात खरेदी केली जात आहे. याशिवाय मागील वर्षीच्या दुष्काळीस्थितीत ५० पैसेपेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या गावांना शासनाने केलेली मदतीची घोषणाही पूर्ण केली नाही. दिलेली मदत तुटपुंजी असल्याने न्यायालयात दाद मागावी लागली. उच्च न्यायालयाने निर्देश देवूनही अद्यापपर्यंत ही मदत मिळालेली नाही. या निवडणुकीत काँग्रेस शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफीचा मुद्दा अग्रभागी ठेवून लढणार आहे. याशिवाय घरकूल, वीज, पाणी, रोजगाराच्या प्रश्नावरही भर दिला जाणार आहे. युती शासनाच्या ध्येय धोरणामुळे काँग्रेसमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांचा ओघ वाढला आहे. पक्षातून बाहेर गेलेली मंडळी परत आलेली आहे. दिग्रसमधील पक्षांतराचा परिणाम केवळ पंचायत समितीपुरताच मर्यादित राहणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रभावात भाजप शासन काम करत असल्याने ओबीसी, दलित, आदिवासी यांची काँग्रेसलाच पसंती आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तिकीट वाटपाबाबत काँग्रेसने थ्री टायर सिस्टीम अवलंबिली आहे. यामध्ये एकूण संख्येच्या ४० ठिकाणी नवीन उमेदवार राहणार आहे. उमरखेड, पुसद आणि दिग्रस या तीन ठिकाणी राष्ट्रवादीसोबत काँग्रेस आघाडी करणार असल्याचेही ठाकरे यांनी सांगितले. उर्वरित ठिकाणी आघाडीची मागणी परिस्थिती पाहूनच दिली जाणार आहे. पक्षातील गटबाजीही नेत्यांपुरतीच मर्यादित असते. त्यातही फार काही मतभेद नाही. जागा वाटपातील एक-दोन जागेचे अपवाद वगळता सर्वत्र एकजुटीचे वातावरण आहे. काँग्रेस ६१ ही सर्कलमध्ये प्रबळ दावेदार असून स्थानिक पातळीवर लढतीचे वेगवेगळे चित्र आहेत. या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना हेच दोन प्रमुख विरोधक आहेत. काँग्रेस कमिटीवर जिल्हाध्यक्ष नसले तरी निवडणुकीवर याचा परिणाम होणार नाही. माजी जिल्हाध्यक्ष वामनराव कासावारच प्रभारी म्हणून काम पाहात आहेत. शिवाय श्याम उमाळकर यांच्यावर जिल्ह्याची जबाबदारी ठेवली आहे. त्यामुळे काँग्रेसला जिल्हा परिषदेत अनुकूल वातावरण असून मागच्यापेक्षाही चांगले संख्याबळ मिळणार असल्याचा आमदार माणिकराव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. पूर्ण ताकदीने लढत - शिवाजीराव मोघे जिल्हा परिषद निवडणुकीला काँग्रेस अनेक आव्हाने समोर ठेवून लढत आहे. जिल्हाध्यक्ष नसल्याने संघटनात्मक उणिव घेवून पक्ष निवडणुकीत उतरला आहे. अंतर्गत गटबाजी बाजूला ठेवून काँग्रेस पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढत आहे, असे काँग्रेसचे जेष्ठ नेते माजी मंत्री अ‍ॅड. शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले. अ‍ॅड. मोघे म्हणाले, या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत काँग्रेसची आघाडी होणार नाही. आघाडीचा निर्णय हा तालुका पातळीवरच घेतला जाईल. एक-दोन अपवाद वगळता संपूर्ण जिल्ह्यात स्वबळावरच काँग्रेसने लढण्याचे निश्चित केले आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडणाऱ्यांमुळे चांगले परिणाम दिसणार आहेत. पक्षात आलेली सूज या माध्यमातून कमी होत आहे. नवीन कार्यकर्त्यांना जोमाने काम करण्याची संधी मिळणार आहे. या निवडणुकीत तिकीट वाटपाबाबत शेवटपर्यंत निर्णय होत नसल्याने तो अडचणीचा मुद्दा ठरू शकतो. पूर्वी त्या नेत्यांच्या प्रभावक्षेत्रात तिकीट वाटपाची प्रक्रिया नेत्यांना विश्वासात घेवूनच केली जात होती. आता मात्र याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होत असल्याने बऱ्याचदा अडचणीचे नाव निवडले जाते. तिकीट वाटपाचा निर्णय हा पक्षाने स्थानिक पातळीवर दिल्यास या निवडणुकीत आणखी चांगले काम करता येवू शकते. भाजपा-शिवसेना सरकारच्या नकारात्मक धोरणामुळे ग्रामीण भागात असलेल्या योजना बंद केल्या आहेत. याचा परिणाम या निवडणुकांत दिसणार आहे. संघप्रणित सरकार असल्याने त्यांची वारंवार आरक्षणविरोधी भूमिका आहे. याचा फायदा काँग्रेसलाच मिळणार असून काँग्रेसने नेहमीच दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांसाठी योजना राबविल्या आहेत. शेतकऱ्यांना लाल्या,