काँग्रेस उमेदवारांचा निर्णय मुंबईत

जिल्हा परिषद आणि १६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेसच्या निवड मंडळाकडून स्थानिक पातळीवर मुलाखतींची खानापूर्ती केली जाणार आहे

निवडणूक : यवतमाळात केवळ मुलाखतींची खानापूर्ती यवतमाळ : जिल्हा परिषद आणि १६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेसच्या निवड मंडळाकडून स्थानिक पातळीवर मुलाखतींची खानापूर्ती केली जाणार आहे. उमेदवार नेमका कोण याचा निर्णय मात्र मुंबईत प्रदेशाध्यक्ष घेणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ६२ जागा आणि १६ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी काँग्रेसला ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद आहे. सात पैकी पाच आमदार असलेल्या सत्ताधारी भाजपाकडे जेवढे अर्ज आले, तेवढेच काँग्रेसकडेही आले आहेत. यावरून मोदी लाट ओसरत असल्याचे मानले जाते. नोटाबंदीनंतर मोदी लाटेला उतरती कळा लागल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. काँग्रेसकडे दीड हजारांपेक्षा अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या अर्जांच्या अनुषंगाने इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती १७ व १८ जानेवारी रोजी घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी दिग्गज नेत्यांचा समावेश असलेले २० सदस्यीय निवड मंडळ आहे. परंतु या मंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती जणू फॉर्मेलिटी ठरणार आहेत. कारण प्राप्त अर्ज हे निवड मंडळाकडून आपल्या शिफारसीसह महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी कार्यालयाला पाठविले जाणार आहे. अर्थात यवतमाळ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांमध्ये काँग्रेसचा कोण उमेदवार रहावा याचा निर्णय प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या स्तरावर घेतला जाणार आहे. तेथे निवड मंडळाने केलेल्या शिफारसी स्वीकारणे बंधनकारक नसल्याने या शिफारसी झुगारुन अन्य नावांवर विचार केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी या पक्षांचे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे उमेदवार स्थानिक पातळीवर ठरणार असताना काँग्रेसच्या उमेदवारांचा निर्णय मात्र मुंबईत होणार असल्याने राजकीय गोटात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यात लॉबिंगमुळे एखाद्या सक्षम उमेदवारावर अन्याय होण्याची, क्षमता नसलेला उमेदवार लादला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी) गटबाजीमुळे तर नव्हे... ? यवतमाळ जिल्ह्यात काँग्रेसच्या नेत्यांमधील भांडणे मुंबईच नव्हे तर दिल्लीपर्यंत पोहोचली आहे. या नेत्यांचे अनेक गट पडले आहेत. या गटा-तटामुळे इच्छुक उमेदवारांशी न्याय होण्याची शक्यता नसल्याचे पाहून तर पक्षश्रेष्ठींनी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी इच्छुकांनी केलेले अर्ज अंतिम निर्णयाकरिता मुंबईत बोलावले नसावे ना अशी शंका राजकीय गोटात व्यक्त केली जात आहे. नेत्यांच्या भांडणात चुकीचा उमेदवार निवडला जाणे व त्याचा फटका पक्षाला बसण्याची भीती आहे. म्हणूनच काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांनी इच्छुकांचे अर्ज प्रदेश कार्यालयाकडे बोलविण्याची सावधगिरी बाळगली असावी, असे बोलले जाते.