:राजेश निस्ताने ।लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : खासगी वीज कंपन्यांच्या सक्रियतेमुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज महापारेषण कंपनीला वीज नियामक आयोगानेही धक्का दिला आहे. पारेषणची महसुली आवश्यकता निश्चित करताना आयोगाने त्याला कात्री लावली आहे.गेल्या काही वर्षात महापारेषणचे वीज वहन प्रत्येक वर्षी कमी होत असल्याचे आढळून येते. पर्यायाने वहनाचा प्रतियुनिट वीज दरही कमी होतो आहे. त्याचा परिणाम महसुली उत्पन्नावर झाला आहे. पारेषणने महसूल वाढीसाठी काही पर्याय दिले असले तरी आयोगाकडून त्याला जशीची तशी मंजुरी मिळत नसल्याचा पारेषणमधील सूर आहे.वीज महापारेषण कंपनीने २०१७-१८ पासून २०२०-२१ पर्यंत सरासरी १७ हजार ८०५ मेगावॅट विजेचे पारेषण केले. त्यापोटी सरासरी ३१ पैसे प्रतियुनिट दराने चार हजार कोटी रुपयांचा महसूल पारेषणला मिळाला. अंदाजे तेवढ्याच महसूल आवश्यकतेची रक्कम मंजूर केली गेली. आयोगाने २०१५-१६ पर्यंत १५.५ टक्के एवढा परतावा पारेषण कंपनीला दिला. शासनाने हा परतावा ७.५ टक्के ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र आयोगाने पारेषणच्या स्थैर्यावर परिणाम होईल असे कारण पुढे करून परतावा १५.५ टक्के एवढाच ठेवला. पारेषणची विनंती अमान्य करून २०१७-१८ पासून ते आजतागायतपर्यंत महसुली आवश्यकता निश्चित करताना परतावा ७.५ टक्केच ठेवला गेला. यावरून आयोगाने पारेषणच्या महसुली आवश्यकतेला कात्री लावल्याचे स्पष्ट होते.
महागडी वीज, सामान्यांना भुर्दंडमहसूल वाढविण्यासाठी पारेषणपुढे वीज वहन क्षमता वाढविणे, जाळे-उपकेंद्र वाढविण्याचे आव्हान आहे. कारण हाच महसुलाचा स्त्रोत आहे. खासगी कंपन्यांचे नवे प्रकल्प मार्गी लागल्यास वीज पारेषण कंपनीकडील वीज वहनाची टक्केवारी ८१ वरून आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. वीज खरेदी व पारेषणावर अधिक खर्च होतो म्हणून महावितरणमार्फत ग्राहकांपर्यंत जाणारी वीज आणखी महाग होते. त्याचा भुर्दंंड सामान्य ग्राहकांना बसतो.