लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : अमरावतीच्या विभागीय सहनिबंधकांनी (सहकारी संस्था) सुरू केलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ चौकशीस सहकारमंत्र्यांनी ३० सप्टेंबर रोजी ंंअंतरिम स्थगनादेश दिला आहे.जिल्हा बँकेच्या एकूणच कारभाराबाबत यवतमाळातील दोघांनी विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यात जिल्हा बँक संचालकांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली गेली होती. त्यानुसार सहनिबंधकांनी कलम ८३ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. पुसदचे सहायक निबंधक सुनील भालेराव यांच्याकडे ही चौकशी सोपविली गेली. मात्र सहनिबंधकांच्या या चौकशीच्या आदेशाला चौघांनी अॅड. एस.व्ही. पारखी यांच्यामार्फत सहकारमंत्र्यांकडे आव्हान दिले. ३० सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात समक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीअंती या चौकशीला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देत असल्याचा आदेश मंत्र्यांच्यावतीने अवर सचिवांनी जारी केला. याप्रकरणात पुढील सुनावणी २४ नोव्हेंबर रोजी घेतली जाणार आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोळ आहे. साहित्य खरेदी, वाहने यावर अव्वाच्या सव्वा खर्च होतो आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळेच हा घोळ खणून काढण्यासाठी चौकशीची मागणी केली गेली होती. ही चौकशी सुरू होत असतानाच मंत्र्यांनी त्याला स्थगनादेश दिला. हा स्थगनादेश मिळविण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी मुंबईवारीही केली.संचालकांच्या शिफारसींवरील कर्जे थकीतबँकेतील विविध आर्थिक घोळांसोबतच गेल्या १३ वर्षात संचालकांच्या शिफारसींवरून मंजूर झालेली कर्ज प्रकरणेही वांद्यात सापडली आहेत. हे कर्ज थकीत झाले आहे. या कर्जासाठी संचालकांनी मौखिक हमी घेतली होती. स्वत: कर्ज घेतल्यास निवडणुकीत अपात्र होऊ या भीतीने काही संचालकांनी नातेवाईक, मित्र, कार्यकर्ते, गावशेजारी यांच्या नावाने ही कर्जे उचलून स्वत:च त्याचा वापर केल्याचेही बोलले जाते.
जिल्हा बँक संचालकांच्या चौकशीला अखेर सहकार मंत्र्यांचा स्थगनादेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 9, 2020 05:00 IST
जिल्हा बँकेच्या एकूणच कारभाराबाबत यवतमाळातील दोघांनी विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यात जिल्हा बँक संचालकांच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली गेली होती. त्यानुसार सहनिबंधकांनी कलम ८३ अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते. पुसदचे सहायक निबंधक सुनील भालेराव यांच्याकडे ही चौकशी सोपविली गेली.
जिल्हा बँक संचालकांच्या चौकशीला अखेर सहकार मंत्र्यांचा स्थगनादेश
ठळक मुद्देकलम ८३ : विभागीय सहनिबंधक, २४ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी