१६० दुकानांना परवाना : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उत्पादन शुल्कची कारवाई यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मार्ग व राष्ट्रीय महामार्गावरील ५०० मीटर अंतराच्या आतील दारू दुकान असू नये, असा आदेश दिला. त्यानुसार जिल्ह्यातील तब्बल २०४ दारू दुकांनाना पर्यायी जागा शोधावी लागेल, अन्यथा दुकाने पूर्णत: बंद करावी लागतील. त्यामुळेच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने केवळ १६० परवानाधारकांचे परवाने मंजूर केले.राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य मार्गावरील दारू दुकानांच्या स्थानांतरण अथवा परवाना रद्दच्या आदेशामुळे जिल्ह्यात उत्पादन शुल्क विभागाने सर्व्हेक्षण केले. दुकानांचे मोजमाप करण्याची कारवाई भूमिअभीलेख व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पार पाडली. या समितीच्या सर्व्हेक्षणानुसार जिल्ह्यातील एकूण ५२४ दारू दुकानांपैकी तब्बल ४५४ दारू दुकाने महामार्गापासून ५०० मीटर आतील अंतरात असल्याचे आढळले. यानंतर न्यायालयाने सुधारित आदेश दिला. त्यात ज्या गावांची लोकसंख्या २० हजारांपेक्षा कमी असेल, तेथे २२० मीटरची मर्यादा घालण्यात आली. यामुळे आता २०४ दारू दुकानांवर गंडांतर आले आहे. किती दुकाने सुरू राहणार, याची सर्वांना उत्सुकता होती. बंद दुकानांची यादी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. त्यावर नागरिकांना आक्षेप घेता येणार आहे. त्यानंतर उत्पादन शुल्क अधीक्षक प्राप्त आक्षेपांवर सुनावणी घेणार आहे. चोरट्या पद्धतीने दारू विक्री अथवा दारूच्या काळाबाजारावर प्रतिबंध ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांवर आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)यवतमाळातील ६४ दुकाने कायम शहरातून जाणारे राज्य मार्ग अवर्गीकृत करून नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित झाल्याने यवतमाळातील ६४ दारू दुकानांना संरक्षण मिळाले. यात आर्णी, दारव्हा मार्गावरील बहुतांश दारू दुकानांचा समावेश आहे. उर्वरित तालुक्यांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकीच दुकाने कायम आहेत. पुसद, महागाव, उमरखेड या तीन तालुक्यांत १३ दुकाने, दारव्हा, दिग्रस, आर्णी या तीन तालुक्यात प्रत्येकी १, यवतमाळ शहर, कळंब, बाभुळगाव मिळून ४८ दुकाने, तर यवतमाळ ग्रामीण, नेर तालुका मिळून १६ दुकाने कायम राहणार आहेत. वणी, मारेगाव, झरीजामणी या तालुक्यातील ३४ दुकाने, तर पांढरकवडा, घाटंजी, राळेगाव विभागातील २८ दारू दुकाने कायम राहणार आहेत.
जिल्ह्यातील २०४ दारू दुकाने कायमस्वरूपी बंद
By admin | Updated: April 12, 2017 00:03 IST