‘सीआयडी’ रिपोर्ट उच्च न्यायालयात सादर

पुसदमधील खुनाचा प्रयत्न आणि वकिलाला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपला प्राथमिक तपास अहवाल उच्च न्यायालयाच्या

पुसदचे मारहाण प्रकरण : अंतिम अहवालासाठी तीन महिन्यांची मुदत, तपास ‘वनसाईड’ झाल्याचा निष्कर्ष यवतमाळ : पुसदमधील खुनाचा प्रयत्न आणि वकिलाला झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने आपला प्राथमिक तपास अहवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केला आहे. सखोल तपास करून अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी सीआयडीने तीन महिन्यांचा अवधी न्यायालयाला मागितला आहे. पुसदमधील श्रीरामपूरच्या हनुमान मंदिरात २३ एप्रिल २०१६ रोजी रांगेत उभे राहण्यावरून वाद झाला होता. त्याचे पर्यावसन मारहाणीत झाले. या प्रकरणात रमेश शेबे व इतरांवर खुनाचा प्रयत्न व अन्य गुन्हे दाखल झाले. तर दुसऱ्या गटातील अ‍ॅड. प्रशांत कागदेलवार यांच्यावर ३२४ कलमान्वये गुन्हा नोंदविला गेला. तपासादरम्यान हे प्रकरण जामिनाच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयात गेले. तेव्हा पुसद पोलीस एका गटाला ‘रिलिफ’ देत असल्याचा संशय न्यायालयाला आला. त्यामुळे पोलिसांच्या या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत न्यायालयाने हे प्रकरण सीआयडीकडे तपासाला दिले. येथील सीआयडीचे उपअधीक्षक सोमेश्वर खाटपे यांनी या प्रकरणाची कागदपत्रे ताब्यात घेऊन प्राथमिक तपास केला. त्याचा अहवाल शुक्रवार ३ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयात समक्ष हजर होऊन सादर करण्यात आला आहे. अंतिम अहवाल पुढील तीन महिन्यात सादर केला जाणार आहे. खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात पुसद पोलिसांनी फिर्यादीचे रक्त नमुने, त्याच्या कापडावरील रक्ताचे डाग, शेंदूर-मातीचे डाग तपासणीसाठी तज्ज्ञांकडे पाठविले नसल्याचे निदर्शनास आले. ही कार्यवाही आता सीआयडीने केली आहे. एकूणच पुसद पोलिसांचा या प्रकरणात आतापर्यंत झालेला तपास ‘वनसाईड’ असल्याचा निष्कर्ष सीआयडीकडून काढला जात आहे. पुसद पोलिसांनी प्रकरणावरुन नऊ महिने लोटूनही मुद्देमाल दाखल न करण्यामागील रहस्य गुलदस्त्यात आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी) ‘सीआयडी’ला एक अधिकारी अन् १३ गुन्ह्यांचा तपास सीआयडीच्या यवतमाळ युनिटकडे तब्बल १३ प्रकरणे तपासाला आहेत. त्यात दहा व आठ वर्षांपूर्वीच्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. येथील कामकाज अवघ्या एका पोलीस अधिकाऱ्यावर सुरू आहे. उपअधीक्षकाची जागा येथे रिक्त आहे. सीआयडीच्या सर्वच कार्यालयांमध्ये फॅक्स, फोन, झेरॉक्स या समस्या आहेत. त्यांची वाहनेसुद्धा जुनी झाल्याने सतत नादुरुस्त राहत असल्याचे सांगितले जाते. या सर्वबाबींचा परिणाम गुन्ह्यांच्या तपासावर होत असून वर्षानुवर्षे डझनावर गुन्हे सीआयडीकडे प्रलंबित राहत आहेत.