यवतमाळ : एकेकाळी उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे धनी आणि बुद्धीमान विद्यार्थी घडविणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदेच्या शाळांना अवकळा आली. शासकीय योजनांची प्रयोगशाळा झालेल्या या शाळांचेच बालपण जणू हरविले आहे. विद्यार्थ्यांचा किलबिलाट आणि कडक शिस्तीचे शिक्षकही आता दिसत नाही. २५-३० वर्षापूर्वी ग्रामीण भागात शिक्षण म्हणजे जिल्हा परिषदेची शाळा आणि शहरात नगरपरिषदेची शाळा असेच समीकरण होते. कितीही श्रीमंत असो की गरीब असो. सर्वांचीच मुले एकाच शाळेत शिकायची. याच शाळांनी उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे नागरिक घडविले. मोठ्या पदावर असलेल्या अनेकांना आजही आपल्या प्राथमिक शाळेचा अभिमान आहे. मात्र अलिकडच्या काळात शासकीय धोरणात जिल्हा परिषद आणि प्राथमिक शाळांची अवस्था वाईट होत चालली आहे. केवळ गरिबांची शाळा अशी बिरुदावली या शाळांना लावली जात आहे. गावाकडील टुमदार कौलारु शाळा शष्टकोणी झाल्या. परंतु या शाळांमध्ये खिचडीचा भटार खाना आला. गुरुजीही गावाऐवजी शहराकडे धाव घेऊ लागले. शाळांची पटसंख्या घसरायला लागली. मोफत पुस्तके, मोफत गणवेश, मध्यान्ह भोजन अशा सुविधा असतानाही जिल्हा परिषद किंवा नगरपरिषद शाळेत शिकलेले पालकच आता या शाळांना नाक मुरुड लागली आहे. सर्वांचा धावा आता इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे दिसत आहे. बालमनांना आकार देणाऱ्या आणि त्यांच्या उज्वल भविष्याच्या साक्षीदार असलेल्या जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषद शाळा आता केवळ गोरगरिबांच्या मुलांसाठीच आहे काय अशी स्थिती निर्माण झाली. या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न झाले नाही तर या शाळांचे बालपण हरवून गेल्याशिवाय राहणार नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)
शासकीय शाळांचे हरविले बालपण
By admin | Updated: November 13, 2014 23:08 IST