शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डेमोक्रेट्सच्या खासदारांनी जारी केले एपस्टीनचे ६८ नवीन फोटो; महिलेसोबत दिसले बिल गेट्स
2
उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांग्लादेश पेटला, कट्टरपंथांनी भारताचे नाव घेतले; शेख हसीना यांच्या सरकारला हादीनेच दिले होते हादरे
3
'या' कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना ₹५५,५५० कोटींपेक्षा अधिकचा फटका; १६ महिन्यांत स्टॉक ८० टक्क्यांनी आपटला
4
'राहुल गांधींचं काम केलं, तुमचं नाही केलं तर लोक म्हणतील...'; नितीन गडकरींनी प्रियंका गांधींना खाऊ घातली स्पेशल डिश
5
देशातून फरार, पण लंडनमध्ये मात्र जोरदार सेलिब्रेशन; ललित मोदीच्या घरी झाली विजय माल्ल्याची जंगी बर्थ डे पार्टी
6
आज होणार धमाका! महिलेच्या शरीरावर कांदबरीतील ओळीचं लिखाण, १८ वर्षीय मुलीचा इतका 'रेट' लावला
7
कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला; सदनिका घोटाळ्यात अटक वॉरंट निघताच आधी खाती काढून घेतली अन् आता…
8
संपादकीय : सरकारच्या प्रतिमेचे काय? डागाळलेली प्रतिमा अन् सत्तेची अपरिहार्यता
9
विखुरलेले विरोधक : भाजपचा कॅल्क्युलेटर ऑन! भावनिक लाट ओसरली, आता गणिताची लढाई!
10
बांगलादेशात मोठा गोंधळ! बंडखोरांचा नेता हादी यांचा मृत्यू; दंगली उसळल्या, लोकांनी तोडफोड आणि जाळपोळ केली सुरू
11
"छापा नाही, केवळ रुटीन व्हेरिफिकेशन...", शिल्पा शेट्टीच्या वकिलांनी छापेमारीचं वृत्त फेटाळलं
12
आजचे राशीभविष्य, १९ डिसेंबर २०२५: आर्थिक लाभ होईल, कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील
13
कोणाशी युती, कोणाला उमेदवारी; काँग्रेसचा निर्णय २५ डिसेंबरला, आघाडीबरोबरच निधीची व्यवस्थाही स्थानिक पातळीवरच 
14
'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांनी विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावले
15
माणिकराव कोकाटेंना कधी डिस्चार्ज मिळणार? नाशिक पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालयात तैनात; काय आहे अपडेट?
16
भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी
17
पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशामुळे १८ मंडल, प्रांत अध्यक्ष नाराज; शिंदेसेनेसोबत युती नको, स्वबळावर लढू द्या
18
किडनी विक्री प्रकरणी कंबोडियाच्या लिंकसह प्रत्येक व्यवहार तपासणार; तांत्रिक तपासातून उघड होणार 'इंटरनॅशनल लिंक'
19
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी शाळा मुद्दा ऐरणीवर, मराठी अभ्यास केंद्राचा मोर्चा; निवडणुकीनंतर चर्चा होणार
20
दगडातून इतिहास साकारणारे शिल्पकार राम सुतार कालवश; वयाच्या १०१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
Daily Top 2Weekly Top 5

सिंचन विहिरींना मार्गदर्शनाचा जाच

By admin | Updated: March 26, 2016 02:15 IST

जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे.

शेतकऱ्यांची फरपट : प्रशासकीय मान्यतेचा खेळयवतमाळ : जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. याचा अनुभव धडक सिंचन विहीर योजनेत शेतकऱ्यांना येत आहे. रोजगार हमी योजनेतून राबविणाऱ्या येणाऱ्या या विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तसहसीलस्तरावर मार्गदर्शनाचा जाच लावण्यात येत आहे. तब्बल महिनाभरापासून कोणतेच मार्गदर्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची फरपट होत आहे. धडक सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० पन्नस हजारांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे. हा शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यासाठी मोठा अवधी लागत असल्याने, अनेक पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करून विहिरींचे खोदकाम सुरू केले आहे. पावसाळ््यापूर्वी खोदकाम पूर्ण करून शेतकऱ्यांना विहिरी बांधावी लागते. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात केली. अशा स्थितीत तहसीलदारांनी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी काम कसे सुरू केले म्हणून कोंडी केली आहे. याबाबत रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले असून त्यांच्या आदेशानंतरच प्रशासकीय मान्यता देणार, अशी अट तहसीलदारांनी घतली आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या मार्गदर्शनाचे पत्र रोजगार हमी विभागात ९ फेब्रुवारी रोजी पाठविण्यात आले आहे. मात्र महिनाभरापासून पडून असलेल्या या पत्रावर कोणतेच उत्तर देण्यात आले नाही. प्रशासकीय मान्यता कधी मिळणार, याची माहिती घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाचा चकरा मारव्या लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून विहिरींचे काम केले आहे. आता बांधकामानंतर त्यांना पुन्हा खोदकाम करायचे आहेत. त्यांना प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणतेच सहकार्य मिळत नाही. काहींनी तर खासगी कर्ज घेऊन खोदकामाला सुरूवात केली आहे. अशा स्थितीत अधिकारी वर्गाकडून केली जाणारी टोलवा टोलवी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारी आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्ती केली जात आहे. एकीकडे गतीमान व लोकाभीमुख प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जात असताना साध्या मुद्दावर महिनाभर तोडगा काढला जात नाही. यावरून जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येस खऱ्या अर्थाने कोण जबाबदार आहे, हे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)