शहरं
Join us  
Trending Stories
1
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला; कधी होणार महापालिका निवडणुका?
2
VIDEO: उत्तरकाशीमध्ये ढगफुटी; १४ सेकंदात सगळं गाव उद्ध्वस्त, घरांसह अनेकजण ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले
3
७०, ५०, ४० की ३५ किलो; ट्रेनमध्ये किती सामान घेऊन जाऊ शकता? अन्यथा मोठा दंड होऊ शकतो
4
खिशातून एक रुपयाही न भरता शेतकऱ्यांना मिळेल वार्षिक ३६,००० पेन्शन, योजनेचा कसा घ्यायचा फायदा?
5
"न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का?", आरती साठेंच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्तीला रोहित पवारांचा विरोध
6
Mumbai: कबुतरखान्यावरून आदित्य ठाकरेंची देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेंवर टीका
7
"ढगफुटीमुळे हॉटेल्स, लॉज, बाजारपेठा, गाव उद्ध्वस्त..."; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला भयंकर अनुभव
8
ट्रम्प यांच्या वक्तव्याने भारतीय गुंतवणूकदारांना २ लाख कोटींचा फटका; फक्त 'या' क्षेत्रात झाली वाढ
9
बिहारनंतर आता या राज्यातही होणार मतदार याद्यांचं पुनरीक्षण, निवडणूक आयोगाने दिले आदेश   
10
कॅनडात खलिस्तान्यांच्या कुरापती सुरुच; 'रिपब्लिक ऑफ खलिस्तान' नावाने उभारले बनावट दूतावास
11
मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ मोठे निर्णय; स्टार्टअप उद्योजगता धोरण जाहीर, समृद्धी फ्रेट कॉरिडॉर मंजूर
12
मराठीशी पंगा महागात! निशिकांत दुबेंच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता; मनसेकडून याचिका दाखल
13
VIDEO: दोन बैलांमध्ये भांडण, स्कूटीवाल्या मुलीला बसली जोरदार धडक, ती रस्त्यावर पडली अन् मग...
14
टाटा ग्रुपचा मोठा धमाका! शेअर बाजारात येणार आणखी एका कंपनीचा IPO, गुंतवणूकदार मालामाल होणार?
15
२०,५००% रिटर्न! बिहारच्या या कंपनीनं ५ वर्षांत ₹१ लाखांचे केले ₹२ कोटी, तुमच्याकडे आहे का?
16
Amit Shah: विक्रमी अमित शाह! 'अशी' कामगिरी करणारे पहिलेच गृहमंत्री, अडवाणींनाही टाकले मागे
17
बिहारमध्ये डोमिसाईल पॉलिसी मंजूर; शिक्षक भरतीमध्ये ८५ टक्के बिहारींनाच नोकरी मिळणार
18
पाकिस्तानातील प्रत्येक सहावा व्यक्ती भिकारी; परदेशात पसरलं नेटवर्क, दरवर्षी ११७ ट्रिलियन कमाई
19
सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; घटस्फोटानंतर 12 कोटी रुपये अन् BMW कार मागणाऱ्या पत्नीला काय मिळाले?
20
युजवेंद्र चहलने घटस्फोटावर उघडपणे विधान केल्यानंतर Ex-पत्नी धनश्रीची पोस्ट, म्हणाली- शांतता...

सिंचन विहिरींना मार्गदर्शनाचा जाच

By admin | Updated: March 26, 2016 02:15 IST

जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे.

शेतकऱ्यांची फरपट : प्रशासकीय मान्यतेचा खेळयवतमाळ : जिल्ह्यात एकीकडे बळीराजा चेतना अभियान राबविले जात असून दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहे. याचा अनुभव धडक सिंचन विहीर योजनेत शेतकऱ्यांना येत आहे. रोजगार हमी योजनेतून राबविणाऱ्या येणाऱ्या या विहिरींच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी तसहसीलस्तरावर मार्गदर्शनाचा जाच लावण्यात येत आहे. तब्बल महिनाभरापासून कोणतेच मार्गदर्शन न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची फरपट होत आहे. धडक सिंचन योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विहीर खोदण्यासाठी २ लाख ५० पन्नस हजारांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेच्या प्रस्तावाची पडताळणी करून प्रशासकीय मान्यता देण्याचा अधिकार तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांना आहे. हा शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यासाठी मोठा अवधी लागत असल्याने, अनेक पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करून विहिरींचे खोदकाम सुरू केले आहे. पावसाळ््यापूर्वी खोदकाम पूर्ण करून शेतकऱ्यांना विहिरी बांधावी लागते. त्यादृष्टीने कामाला सुरूवात केली. अशा स्थितीत तहसीलदारांनी प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी काम कसे सुरू केले म्हणून कोंडी केली आहे. याबाबत रोहयो उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले असून त्यांच्या आदेशानंतरच प्रशासकीय मान्यता देणार, अशी अट तहसीलदारांनी घतली आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. या मार्गदर्शनाचे पत्र रोजगार हमी विभागात ९ फेब्रुवारी रोजी पाठविण्यात आले आहे. मात्र महिनाभरापासून पडून असलेल्या या पत्रावर कोणतेच उत्तर देण्यात आले नाही. प्रशासकीय मान्यता कधी मिळणार, याची माहिती घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयाचा चकरा मारव्या लागत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पदरमोड करून विहिरींचे काम केले आहे. आता बांधकामानंतर त्यांना पुन्हा खोदकाम करायचे आहेत. त्यांना प्रशासकीय यंत्रणेकडून कोणतेच सहकार्य मिळत नाही. काहींनी तर खासगी कर्ज घेऊन खोदकामाला सुरूवात केली आहे. अशा स्थितीत अधिकारी वर्गाकडून केली जाणारी टोलवा टोलवी शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठणारी आहे. याकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा व्यक्ती केली जात आहे. एकीकडे गतीमान व लोकाभीमुख प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जात असताना साध्या मुद्दावर महिनाभर तोडगा काढला जात नाही. यावरून जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्येस खऱ्या अर्थाने कोण जबाबदार आहे, हे दिसून येते. (कार्यालय प्रतिनिधी)