यवतमाळ : जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय प्रतिनियुक्तीच्या कर्मचार्‍यांनी हायज्ॉक केले आहे. बदली झाल्यानंतरही त्याच आस्थापनेवर प्रतिनियुक्ती मिळविण्याचा फंडा अनेक वर्षांपासून वापरल्या जात आहे. या कर्मचार्‍यांची फळी तोडण्याचे आव्हान सीईओ मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यापुढे आहे. प्रशासकीय कामकाजात गती आणण्यासाठी तीन वर्षानंतर कर्मचार्‍यांची प्रशासकीय बदली करण्याचा नियम आहे. मात्र जिल्हा परिषदेत या नियमाला पद्धतशीरपणे हरताळ फासला जात आहे. काही अधिकारी, पदाधिकारी यांची मर्जी संपादित करून अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कर्मचार्‍यांनी ठिय्या मांडला आहे. अशा कर्मचार्‍यांमुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामाची गती मंदावली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आठ ते दहा वर्षापर्यंत एकाच टेबलवर काम करण्याचा रेकॉर्ड करणारे कर्मचारी येथे आजही कार्यरत आहे. या कर्मचार्‍यांमध्ये आपणास कुणीही हात लावू शकत नाही, असा समज निर्माण झाला आहे. काही झाले तरी आयुक्तांकडून प्रतिनियुक्ती मिळून आपली जागा अबाधित ठेवतात. काही कर्मचार्‍यांच्या बदल्या होऊनही त्यांना वरिष्ठांकडून कार्यमुक्त केले जात नाही, अशा कर्मचार्‍यांवर विशिष्ट स्वरुपाची जबाबदारी सोपविली जाते. जवळपास सर्वच विभागात अशी विशिष्ट जबाबदारी पार पाडणारे कर्मचारी कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे प्रतिनियुक्तीसाठी पद अवनती स्वीकारण्याची तयारीही कर्मचार्‍यांमध्ये आहे. बदली होऊनही त्याच ठिकाणी असलेल्या कर्मचार्‍यांकडे पाहून सर्वसामान्य कर्मचार्‍यांमध्ये चिड निर्माण होत आहे. मर्जी संपादित करणार्‍यांसाठी नियम ढाब्यावर बसवून सवलती दिल्या जातात. केवळ आर्थिक सुबत्ता आणि राजकीय पाठबळ नसल्यामुळे नियमाप्रमाणे बदली होईल तेथे जावे लागते. अशा स्थितीत काही विशिष्ट कर्मचार्‍यांवर अन्यायही होतो. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांच्या विभागांतर्गतही बदल्या झालेल्या नाही. या बदल्या करण्याचा प्रयत्न यापूर्वी सीईओ नवलकिशोर राम यांनी केला. मात्र नंतर हे प्रकरण पद्धतशीरपणे थंडबस्त्यात टाकण्यात आले. मरगळ झटकण्यासाठी संपूर्ण विभागातच मोठय़ा ऑपरेशनची गरज आहे. सीईओ मल्लिनाथ कलशेट्टी बदल्यांपूर्वी कशाप्रकारे ही स्थिती हाताळतात, याकडे कर्मचार्‍यांसोबतच सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी)
प्रतिनियुक्ती कर्मचार्‍यांचे सीईओंपुढे आव्हान
By admin | Updated: May 15, 2014 23:56 IST