शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अंकारा हादरलं! लिबियाच्या मिलिट्री चीफना घेऊन जाणारं विमान कोसळलं, एअरपोर्ट तडकाफडकी बंद
2
PPF Calculator: दर महिन्याला ₹२,०००, ₹३,००० आणि ₹५,००० गुंतवले तर मॅच्युरिटीवर किती रक्कम मिळेल; पैसेही राहतील सुरक्षित
3
कोडीन कफ सिरप तस्करीचा मास्टरमाइंड शुभम जायसवालवर ५० हजारांचं इनाम; आता संपत्तीवर चालणार बुलडोझर!
4
पाहुणी म्हणून आली, लाखोंचे दागिने घेऊन पसार झाली; बंगळुरुमध्ये महिलेला अटक
5
बांगलादेश भारताकडून ५०,००० टन तांदूळ खरेदी करणार; दोन्ही देशांचे संबंध सुधारण्यासाठी युनूस सरकारचे प्रयत्न
6
३० वर्षांचा संसार, क्षणाचा राग अन् होत्याचं नव्हतं झालं; संशयी पतीने पत्नीला क्रूरपणे संपवलं
7
मोठा गेम प्लॅन! भाजपने शिंदेसेनेचे ठाण्यामध्येच दाबले नाक; मुंबईत अधिक जागा मागू नये म्हणून...
8
Today's Horoscope: आजचे राशीभविष्य, २४ डिसेंबर २०२५: धनलाभ होईल, नवे काम हाती घ्याल!
9
कोर्टात कराड प्रथमच बोलला; पण न्यायाधीशांनी थांबवले; संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी दोषारोप निश्चित
10
संपादकीय: त्रिशंकूंची त्रेधातिरपीट! एचवन-बी व्हिसाधारक आज अक्षरशः लटकले आहेत...
11
महापालिका निवडणूक : मुंबईत भाऊबंध प्रयोगाचा आज आरंभ; पुण्यात पवार काका पुतण्यांचे मनाेमिलन होणार
12
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी उद्धव ठाकरेंना काेर्टाचा दिलासा; मुलीनंतर पित्याची याचिका फेटाळली
13
बांधकाम मजुरांना किमान मास्क तरी द्या! तुम्हाला गरिबांची काळजी नाही; हायकोर्टाचे फटकारे   
14
पाच लाखांची लाच घेताना जीएसटी अधीक्षकाला अटक; अधिकाऱ्याकडे सापडले घबाड, सीबीआयची कारवाई
15
सरकारला मजुरांच्या घामाची किंमत आहे का? मनरेगा बदलण्यावर विस्तृत लेख...
16
प्रदूषणकारी मेट्रो-२ बीच्या आरएमसी प्लांटचे काम थांबवा; ‘एमएमआरडीए’च्या कंत्राटदाराला नोटीस 
17
निश्चित नसलेल्या जागी कुत्र्यांना अन्न देण्यापासून रोखणे गुन्हा ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्वाळा  
18
म्हाडा अधिकारी राजकीय दबावाला बळी का पडतात? पुनर्विकास थांबविल्याने उच्च न्यायालयाचा सवाल
19
गृहप्रकल्पात गोदरेजची ११० कोटींची फसवणूक; अहमदाबादच्या सिद्धी ग्रुपविरुद्ध गुन्हा दाखल 
20
जयंत नारळीकर यांना मरणोत्तर विज्ञान रत्न पुरस्कार; मराठी शास्त्रज्ञांचाही राष्ट्रपतींकडून गौरव
Daily Top 2Weekly Top 5

‘मिनी मंत्रालया’ची वाताहत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 1, 2017 01:25 IST

जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेची राजकीय वाताहत झाली आहे. आधीच तीन पक्ष व अपक्षाचे सरकार आणि त्यात अभ्यासू व अनुभवी सदस्यांची प्रचंड वाणवा असल्याने

ठळक मुद्देअभ्यासू-अनुभवाचा अभाव : प्रशासन शिरजोर, सभापती केवळ खात्यांपुरते

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेची राजकीय वाताहत झाली आहे. आधीच तीन पक्ष व अपक्षाचे सरकार आणि त्यात अभ्यासू व अनुभवी सदस्यांची प्रचंड वाणवा असल्याने प्रशासन पदाधिकाऱ्यांवर शिरजोर झाल्याचे विदारक चित्र पहायला मिळत आहे. पदाधिकारी व सदस्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन अधिकारी वर्ग त्यांना नियम-कायद्यांचा बाऊ करून फाईलीतच गुंतवून ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सभापती मंडळी संपूर्ण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाचा विचार करण्याऐवजी आपल्या खात्यापुरतेच काम करीत असल्याने आणखी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.जिल्हा परिषदेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप आणि अपक्षांनी मिळून सत्ता स्थापन केली. नैसर्गिकरित्या ही युती-आघाडी सुरूवातीपासून कुणालाच रूचली नाही. मात्र सत्तेपेक्षा दुसरे काहीही महत्त्वाचे नसते, या भावनेतून एकमेकांना सदोदित पाण्यात पाहणारे पक्ष एकत्र आले. त्यातून पदाधिकाºयांमधील अंतर्गत कुरबुरीतून प्रशासन दरदिवशी वरचढ होऊ लागले. त्यातच सीईओंच्या पारदर्शक प्रशासनाच्या दाव्याने सर्वांचीच बोलती बंद झाली. त्यामुळे आता सर्व पुन्हा एकवटले. त्याचा प्रत्यय सर्वसाधारण सभेत आला. शिवसेना सदस्यांच्या दबावाला अध्यक्ष बळी पडल्या अन् सभा तहकूब करीत त्यांनी सत्ताधाºयांचे विरोधकांना सहकार्य असल्याचे एकप्रकारे अधोरेखित केले. यातून जिल्हा परिषदेत राजकीय कलगितुरा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.बदली-समायोजनावरच भर, विकास कामे ठरताहेत दुय्यमअल्प पावसामुळे जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे संकट घोंगावत आहे. राम देवसरकर यांच्यासह महागावच्या सभापतींनी हाच धागा पकडून सर्वसाधारण सभेत सभा सुरळीत चालू देण्याचे साकडे घातले. मात्र शिवसेना सदस्यांना यापेक्षा कोण अधिकारी रजेवर आहे, सीईओंचा चार्ज कुणाला दिला, यातच जादा रस दिसला. पाणीटंचाईसह विकास कामांचा त्यांना विसर पडल्याचे दिसून आले. त्यांनी सभेतून बहिर्गमन केले. त्यात अध्यक्षांनी शिवसेनेसह भाजपाचे सदस्य बाहेर पडल्याने सभा तहकूब करावी लागल्याचे सांगितले, तर भाजपा गटनेत्या मंगला पावडे यांनी काँग्रेसचेच सदस्य बाहेर गेल्याने सभा तहकूब झाल्याचा दावा केला. यामुळे सत्ताधाºयांमधील दुरावा पुन्हा स्पष्ट झाला. या सर्व कलगितुºयात जिल्ह्यातील विकास कामे मात्र बाजूला पडली, हेच खरे.